गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। धान खरीदी 15 जनवरी 2027 तक की जाएगी। कलेक्टर विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
तीन नए केंद्रों के साथ जिले में अब 23 धान उपार्जन केंद्र
किसानों की सुविधा और धान खरीदी व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष जिले में तीन नए धान उपार्जन केंद्र हर्राटोला, कोरजा एवं कुड़कई में स्थापित किए गए हैं। इन नवीन केंद्रों को मिलाकर जिले में धान उपार्जन केंद्रों की कुल संख्या 23 हो गई है। जिले के अन्य 20 उपार्जन केंद्रों में करगीकला, कोडगार, बस्ती, खोडरी, जोगीसार, गौरेला, तेंदूमूड़ा, तरईगांव, देवरीकला, धनौली, नवागांव, पेण्ड्रा, परासी, भर्रीडांड़, मेढ़ुका, मरवाही, लरकेनी, लालपुर, निमधा एवं सिवनी शामिल हैं।
जिले में 23 हजार 812 किसान पंजीकृत
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए जिले में कुल 23 हजार 812 किसान पंजीकृत हैं। इनमें दो एकड़ तक भूमि वाले 10 हजार 573 सीमांत किसान, दो से दस एकड़ तक भूमि वाले 12 हजार 175 लघु किसान तथा दस एकड़ से अधिक भूमि वाले 10 64 बड़े किसान शामिल हैं। राज्य शासन के निर्णय अनुसार पंजीकृत किसान प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकेंगे। इस वर्ष कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।
तुम्हर टोकन एप से घर बैठे टोकन प्राप्त करने की सुविधा
राज्य शासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए श्तुम्हर टोकनश् एप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से किसान घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। जिले में अब तक 11 उपार्जन केंद्रों के लिए 46 किसानों को एप के माध्यम से टोकन जारी किए गए हैं। इन टोकनों के माध्यम से लगभग 255.92 मीट्रिक टन धान विक्रय हेतु पंजीयन किया गया है। इस ऑनलाइन सुविधा से किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी तथा धान खरीदी व्यवस्था अधिक सुविधाजनक एवं पारदर्शी होगी।
अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर रहेगी कड़ी निगरानी
धान खरीदी के दौरान अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। जिले की सीमाओं एवं अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 23 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इनमें करंगरा, पकरिया, पड़खुरी, कबीरचबूतरा, गुम्माटोला, चुकतीपानी, कारीआम, मातिनदाई, खैरझिट्टी, नरौर, धरहर, चंगेरी, झिरियाटोला, सिवनी, मालाडांड़, बरौर, धुम्माटोला, दरमोहली, खुरपा बंधौरी मोड़, देवरगांव, करहनी एवं परासी चेकपोस्ट शामिल हैं। इन चेकपोस्टों के माध्यम से धान के अवैध परिवहन पर निगरानी रखी जाएगी।
कलेक्टर विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी की संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा, बारदानों की उपलब्धता, पेयजल, छाया, बैठक व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। कलेक्टर ने धान खरीदी से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए किसानों से सुव्यवस्थित ढंग से धान खरीदी सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।
