रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध), अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनों और उनके प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान निम्नलिखित प्रमुख अधिनियमों और उनके अंतर्गत आने वाले प्रावधानों की समीक्षा की गई, जिनमें छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम शामिल हैं।
कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक संरचना पर निर्देश
बैठक के अंत में मुख्य सचिव विकासशील ने प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारू बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके साथ ही, मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए उन्हें बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
