रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव जैन ने कहा कि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) के तहत 12 हजार 60 आवासों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को योजना के तहत आवासों की बुकिंग को आबंटन के लिए प्राथमिकता का आधार निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जिन हितग्राहियों ने पहले आवास बुक कराए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास आबंटित किया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में सबके लिए आवास मिशन (शहरी) आवास के अंतर्गत 12060 आवासों का निर्माण 374 करोड़ 93 लाख 12 हजार रूपए की लागत से कराया जाएगा। प्रत्येक आवास की लागत 3.05 लाख रूपए होगी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रियायती दर पर किराए के मकान, हितग्राही द्वारा स्वयं आवास का निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास निर्माण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सचिव नगरीय प्रशासन विभाग अलरमेल मंगई डी., सचिव राजस्व एनएन एक्का, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अयाज तम्बोली, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे उपस्थित थे।
