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बजट -2022: बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी और 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा, जानें शिक्षा एवं रोजगार क्षेत्र को और क्या मिला?

By @dmin
Published: February 1, 2022
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यहां देखें: वित्त मंत्री के एलान में क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता
यहां देखें: वित्त मंत्री के एलान में क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता
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बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं कीं।
बजट में शिक्षा क्षेत्र को क्या मिला? संसद में मंगलवार, एक फरवरी, 2022 को आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं कीं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया है।

  • आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
  • वहीं, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।
  • कौशल विकास कार्यक्रमों का नई सिरे से शुरू किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।
  • नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन प्रोग्राम उद्योगों की जरूरत के अनुसार बनाया जाएगा।
  • राज्यों में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा।
  • देश के विभिन्न इलाकों में स्कूली बच्चों की पढ़ाई के दो साल महामारी के कारण बर्बाद हुए हैं।
  • डीटीएच प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना को 12 से 200 टीवी चैनल योजना तक बढ़ाया जाएगा।
  • कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
  • एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, ताकि डिजिटल टूल्स को बेहतर उपयोग कर सकें।
  • सभी भारतीय भाषाओं में टीवी, इंटरनेट, रेडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिये गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि शिक्षकों को ई-कंटेंट मिल सके।
  • शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा।
  • पांच शीर्ष शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा।
  • इन्हें 25 हजार करोड़ का विशेष फंड दिया जाएगा।
  • एआईसीटीई इन संस्थानों के लिए फैकल्टी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देखरेख करेगा।
  • दो लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा।
  • अगले पांच साल में 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने का वादा।
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