रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा 30 सितम्बर को जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग, राजनांदगांव और भिलाई के नवीन न्यायालय भवन का औचक निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के न्यायालय परिसर के समस्त कक्षों का निरीक्षण किया गया। न्यायालय भवन की आधारभूत संरचना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं पायी गयी अधिवक्ताओं के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा दुर्ग के कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा को निर्देशित किया गया कि नवीन न्यायालय भवन हेतु लगभग 10-12 एकड़ की एक बड़ी भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित करें निरीक्षण के समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग श्रीमती नीता यादव उपस्थित रही।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा केन्द्रीय जेल, दुर्ग का निरीक्षण किया गया। वहां उन्होंने बंदीगृह के बैरकों का निरीक्षण किया। उनके द्वारा जेल के अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। चिकित्सक से बात करते हुए बंदियों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधा की जानकारी ली। उन्होंने बाल संप्रेक्षण गृह, वीडियो कान्फेसिंग रूम, लीगल एड क्लीनिक इत्यादि का भी निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की। बाल संप्रेक्षण गृह में निरूद्ध किशोरों की पेशी हेतु वर्चुअल माध्यम की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने जेल की केन्टिन, बंदियों द्वारा संचालित सिलाई बुनाई कक्ष, फर्नीचर फैक्ट्री इत्यादि का भी निरीक्षण किया। जेल अधिकारियों से बंदियों की संख्या की जानकारी ली जेल में स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई की सुविधा पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया ।
मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय राजनांदगांव का भी निरीक्षण किया गया। न्यायालय भवन की आधारभूत संरचना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप पायी गयी। न्यायालय के निरीक्षण के दौरान व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये न्यायालय की साफ-सफाई व्यवस्था पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव आलोक कुमार उपस्थित रहे।
मुख्य न्यायाधीश सिन्हा द्वारा भिलाई के नवीन न्यायालय भवन का भी निरीक्षण किया गया। न्यायालय भवन की आधारभूत संरचना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप पायी गयी। न्यायालय की साफ-सफाई व्यवस्था पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया।
न्यायालयों के निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने अधिवक्ताओं से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। रजिस्ट्रार जनरल अरविन्द कुमार वर्मा, एडिशनल रजिस्ट्रार कम पीपीएस एम.वी.एल.एन सुब्रहमन्यम तथा प्रोटोकॉल ऑफिसर आर.एस. नेगी भी उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा नियमित रूप से न्यायालयों और जेलों का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।
