रायपुर/ जन सेवा को और अधिक आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम् कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यभर में मॉडल सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। इन नए रूप में तैयार किए जा रहे कार्यालयों के माध्यम से लोगों को अब ज़मीन और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएँ पहले से कहीं ज्यादा आसानी, पारदर्शिता और रफ्तार से मिलेंगी।
इन आधुनिक सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को तैयार करने, संचालित करने और संभालने की जिम्मेदारी बीएलएस इंटरनेशनल को दी गई है, जो दुनियाभर में टेक्नोलॉजी आधारित नागरिक सेवाओं के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के कई बड़े शहरों और जिलों में ये मॉडल सब-रजिस्ट्रार कार्यालय शुरू किए जाएँगे। राजधानी रायपुर में इसका प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, जो दर्शाएगा कि आज के दौर में नागरिक सुविधाएँ कितनी सहज और सुलभ हो सकती हैं।
राज्य में कुल 104 सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (एसआरओ) हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से मॉडल एसआरओ में बदला जाएगा। पहले चरण में 19 मॉडल सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को डिजिटल बनाने का काम शुरू हो चुका है।
प्रत्येक मॉडल सब-रजिस्ट्रार कार्यालय आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा, जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम, रियल-टाइम स्टेटस अपडेट और नागरिक सहायता काउंटर जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी। इनका उद्देश्य कार्यालयों की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाना और लोगों को तेज़, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएँ प्रदान करना है। साथ ही, इन कार्यालयों में एसी वेटिंग लाउंज, टोकन सिस्टम से कतार की सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अलग काउंटर, पीने के पानी और साफ-सफाई की व्यवस्था भी की जाएगी। रियल-टाइम जानकारी देने के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएँगे और जरूरी सेवाओं, जैसे- फोटोकॉपी, प्रिंटिंग और डॉक्युमेंट स्कैनिंग की सुविधा भी इन कार्यालयों में ही उपलब्ध होगी। शिकायत निवारण काउंटर के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर नागरिक को रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी सेवाएँ एक ही जगह पर, बिना किसी परेशानी के मिल सकें।
बीएलएस इंटरनेशनल के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और बीएलएस ई-सर्विसेस लिमिटेड के चेयरमैन, शिखर अग्रवाल ने कहा, “छत्तीसगढ़ सरकार के साथ इस दूरदर्शी पहल में साझेदारी करके हमें गर्व हो रहा है। ये मॉडल सब-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थानीय प्रशासन में विश्व स्तर के सेवा मानकों को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे रोज़मर्रा के सरकारी कामकाज और भी अधिक सरल, तेज़ और जवाबदेह बनेंगे।”
बीएलएस ई-सर्विसेस की मूल कंपनी के रूप में बीएलएस इंटरनेशनल के पास दुनियाभर में बड़े स्तर पर सार्वजनिक सेवाएँ देने का व्यापक अनुभव है। ऐसे में, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ इसकी साझेदारी जनता को सुविधाजनक सेवाएँ देने के एक नए दौर की शुरुआत को दर्शाती है, जो कि पूरी तरह जवाबदेही, सुलभता और नवाचार पर आधारित है।
बीएलएस ई-सर्विसेस लिमिटेड के सीओओ, लोकनाथ पांडा, ने कहा, “ये मॉडल सब-रजिस्ट्रार कार्यालय लोगों के लिए सरकार से जुड़ी सेवाओं के तौर-तरीकों में बेहतर बदलाव लाएँगे। डॉक्युमेंट्स का डिजिटलीकरण हो, या वास्तविक समय में अपडेट्स मिलना; पूरा सिस्टम पारदर्शी, भरोसेमंद और जनता के अनुकूल हो जाएगा।”
यह बदलाव उस समय हो रहा है, जब पूरे भारत में शासन प्रणाली डिजिटल और जनता को सशक्त करने पर केंद्रित दृष्टिकोण को अपना रही है। छत्तीसगढ़ इस दिशा में आगे बढ़कर दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनने जा रहा है, जो स्मार्ट, पारदर्शी और जवाबदेह सार्वजनिक सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं।
रायपुर जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे जिलों तक, ये आधुनिक एसआरओ बेहतर शासन के मजबूत केंद्र बनेंगे। डिजिटल इंडिया की उम्मीदों और जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, ये कार्यालय बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोच को साकार करने का सार्थक माध्यम बनेंगे।
