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कलेक्टर जनदर्शन में पहुंच फरियादी: मंदिर के सामने की सार्वजनिक भूमि में अवैध कब्जे की शिकायत

By @dmin
Published: June 22, 2022
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कलेक्टर जनदर्शन में पहुंच फरियादी: मंदिर के सामने की सार्वजनिक भूमि में अवैध कब्जे की शिकायत
कलेक्टर जनदर्शन में पहुंच फरियादी: मंदिर के सामने की सार्वजनिक भूमि में अवैध कब्जे की शिकायत
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दुर्ग। कलेक्टर जनदर्शन में कसारीडीह के निवासी पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को बताया कि कसारीडीह में साईं मंदिर स्थित है। इसके सामने कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया है। उन्होंने बताया कि कसारीडीह के लोग यहां अपने आयोजन करते हैं लेकिन अवैध कब्जा होने से उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने कहा कि इसके अलावा बच्चों के खेलने की भी यही एकमात्र जगह है। इस जगह पर अवैध कब्जा हो जाने से बच्चों को भी मनोरंजन के साधन से दूर होना पड़ रहा है। कलेक्टर ने इस संबंध में प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही।

जनदर्शन में लोगों ने राजस्व संबंधी प्रकरण भी कलेक्टर के समक्ष रखे। कुटेलाभाठा के ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने आने जाने के लिए सुविधापूर्ण रास्ता दिया जाए ताकि आवागमन में किसी तरह की दूरी न हो। जनदर्शन में राजस्व संबंधी प्रकरण भी आये। एक प्रकरण में शांति नगर भिलाई के एक व्यक्ति ने कहा कि पड़ोसी द्वारा ऐसा निर्माण कराया जा रहा है जिसकी वजह से उसकी सड़क बंद हो गई है। नंदक_ी की एक महिला ने कहा कि उसे प्रधानमंत्री की बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाया। उसने बताया कि उसके पति का पंजीयन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में हुआ था। उनका दो साल पहले स्वर्गवास हुआ। अब तक इस प्रकरण में किसी तरह की राशि नहीं मिल पाई है। कलेक्टर ने इस मामले में अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर महिला को राहत देने निर्देशित किया।

जनदर्शन में कुछ प्रकरण श्रमिकों से संबंधित भी रहे जिनमें अपने प्रबंधन द्वारा वेतन की बकाया राशि नहीं देने की बात कही । इस पर कलेक्टर ने नियमानुसार मामले की जांचकर प्रार्थी को राहत देने के निर्देश दिये। बैठक में भूमि विवाद संबंधी प्रकरण भी सामने आये। कलेक्टर ने सभी मामलों में अनुविभागीय अधिकारियों को मामले की जांचकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये। आज कलेक्टर ने जनदर्शन के आवेदनों पर अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि जनदर्शन के मामलों में प्रभावी और गुणवत्तायुक्त कार्रवाई करनी है। नियमानुसार और तय समयसीमा में कार्रवाई करने से लोगों को राहत मिलती है।

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