रायपुर (श्रीकंचनपथ न्यूज)। शपथ ग्रहण के बाद से ही पूरे एक्शन में दिख रही विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार मोदी की गारंटियों पर पूरी तरह फोकस है। सोमवार को साय सरकार ने मोदी की गारंटी का तीसरा वायदा पूरा किया। इसके बाद कुछ और बड़ी गारंटियों को पूरा करने की तैयारियां जोरों पर है। चुनावी संकल्प पत्र में पार्टी ने महतारी वंदन योजना लागू करने की गारंटी दी थी। सत्ता में आने के बाद इस योजना को भी वरीयता में रखा गया है। इसके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। इसी तरह उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कार्डधारी परिवारों को पांच सौ रूपए में सिलेंडर देने की भी तैयारी है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना दस हजार रूपए देने और करीब 1 लाख रिक्त पदों को भरने जैसे अहम् फैसलों को भी जल्द ही अमलीजामा पहनाने की तैयारी है।
पूर्ववर्ती सरकार ने जहां वर्गों और समुदायों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाई और क्रियान्वित की थी, वहीं भाजपा की विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में जुटी है। जमीन पर इसका असर भी नजर आ रहा है। सोमवार को साय सरकार ने मोदी की गारंटी का तीसरा वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री साय ने अभनपुर के ग्राम बेन्द्री में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के धान के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदेंगे। जरूरत पडऩे पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी की अवधि भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत हमने दो साल के बकाया बोनस के भुगतान का वादा किया था और इसे अटल जी की जयंती सुशासन दिवस पर पूरा कर दिया गया है। हमारी कथनी-करनी समान है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। किसानों के बैंक खाते में बोनस की राशि पहुंच गई है। कई किसानों को तो दो लाख से अधिक की राशि मिली है। किसानों में बहुत खुशी है। हमने प्रदेश की जनता से जो भी वादा किया है, वे सभी वादे पूरे किए जाएंगे।
पहली गारंटी 18 लाख आवास
सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उपमुख्यमंत्रियों अरूण साव व विजय शर्मा ने सबसे पहला काम गरीबों के 18 लाख आवासों के निर्माण को मंजूरी देकर किया। इससे पहले की सरकार ने सरकारी आवासों में प्रधानमंत्री का नाम जुड़े रहने पर आपत्ति जताकर आवास योजना को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया था। विष्णुदेव साय की सरकार ने सबसे पहले आवास निर्माण को मंजूरी देकर गरीबों के सिर पर छत देने की महत्वपूर्ण पहल की है। इसका लाभ भी गरीब परिवारों को जल्द ही मिलने लगेगा। स्वयं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने शपथ लेने के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में गरीबों के 18 लाख आवासों के निर्माण की मंजूरी दी। इससे उन लोगों को आवास मिल सकेगा, जो पिछले पांच साल में आवास से वंचित रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत जो भी वादा हमने किया है। सभी वादे पांच साल के अंतर्गत पूरा करेंगे। गरीबों के ये आवास दो साल के भीतर मिलना प्रारम्भ हो जाएंगे। इससे गरीब परिवारों की एक बड़ी चिंता का समाधान होगा।
दूसरी गारंटी धान खरीदी का दायरा बढ़ाया
छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की दूसरी गारंटी को भी पूरा कर दिया है। राज्य में अब 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदी जा रही है। वहीं, धान के लिए इस बार किसान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। वहीं तीसरी गारंटी के रूप में सोमवार को मुख्यमंत्री श्री साय ने करीब 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रूपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। यह राशि वर्ष 2014-15 और 2015-16 के खरीफ विपणन वर्ष की है। किसान वर्ग इस राशि को पाकर गदगद है और उनमें भाजपा की नई सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। साय सरकार की प्राथमिकता में अब वे योजनाएं हैं, जो गरीब वर्ग से जुड़ी हुई हैं। इनमें महतारी वंदन योजना, उज्ज्वला योजना, भूूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना एकमुश्त राशि देने समेत बेरोजगारों के लिए 1 लाख रिक्त पदों के द्वार खोलना शामिल है। इसके अलावा तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक भुगतान, चरण पादुका समेत अन्य लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्ड से इलाज की खर्च सीमा भी बढ़ा दी है।
अब इन गारंटियों पर फोकस
मुख्यमंत्री श्री साय ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार विवाहित महिलाओं के खाते में हर महीना एक हजार रूपए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदान करेगी। इसके लिए भी अनुपूरक बजट में प्रावधान कर दिया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कार्ड धारी परिवारों को पांच सौ रुपए में सिलेंडर देने का भी काम करेंगे। भूमिहीन कृषि मजदूरों को एक साल में दस हजार रुपए देने का काम करेंगे। विभिन्न विभागों के एक लाख रिक्त पदों को पूरी पारदर्शिता के साथ भरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तेंदूपत्ता को हरा सोना कहते हैं। हमारी सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक का भुगतान करेगी। इसके साथ ही संग्राहकों के लिए चरण पादुका सहित अन्य लाभकारी योजनाओं को निरंतर जारी रखा जाएगा। अब आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रूपए की जगह 10 लाख रूपए तक की इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अब बीमारी के इलाज के लिए ऋण लेने, खेत बेचने की जरूरत नहीं होगी।
