दुर्ग। जिले की समीक्षा बैठक में आज प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने विभिन्न विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अवैध प्लाटिंग से संबंधित मामलों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी ली। मंत्री ने कहा कि अवैध प्लाटिंग के जो मामले प्रकाश में आए हैं उन पर प्रकरण बनाकर सख्त कार्रवाई करें ताकि ऐसे तत्वों को हतोत्साहित किया जा सके। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे खसरों को ब्लॉक किया गया है इसके साथ ही इन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। मंत्री ने कहा कि भवन निर्माण के लिए बगैर अनुज्ञा निर्माण आरंभ कराने की मॉनिटरिंग भी करते रहें। मंत्री ने प्रधानमंत्री आवासों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्रवाई करने से संबंधित निर्देश भी दिए। मंत्री ने बीज भंडारण की प्रगति को तेज करने भी निर्देश दिए। मंत्री ने शहर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी की। साथ ही इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी एसपी डॉ अभिषेक पल्लव से ली।
नेपियर के स्थान पर यशवंत घास लगाने का भी दिया सुझाव
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिन चारागाह में नेपियर घास की जगह यशवंत प्रजाति की घास का प्रयोग किया गया है वहां पर यह प्रयोग काफी सफल रहा है। छायादार स्थानों में ऐसा प्रयोग यहां भी किया जा सकता है। साथ ही मंत्री ने आजीविकामूलक गतिविधियों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आजीविकामूलक गतिविधियों के संबंध में यह देखना जरूरी है कि इनमें ऐसी गतिविधियां आरंभ की जाए, जिन से तेजी से आर्थिक आय होती हो। मंत्री ने मुख्यमंत्री धन्वंतरी योजना की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 20 लाख रुपये की बिक्री इन दुकानों के माध्यम से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन दुकानों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के संबंध में लोग काफी जागरूक हुए हैं और दवाओं में लगने वाला उनका खर्च हटा है। मंत्री ने मोबाइल मेडिकल यूनिट की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने बताया कि सभी मोबाइल मेडिकल यूनिट बहुत अच्छा काम कर रही है और इनके बेहतर काम करने की वजह से अस्पतालों की ओपीडी कम हुई है पहले टॉयलेट की दिक्कत होती थी। अब यह एमएमयू सामुदायिक भवनों के किनारे लगाया जा रहा है
कलेक्टर ने इन विषयों पर किया ध्यानाकर्षण
बैठक में कलेक्टर ने उन निकायों के बारे में बताया जहां के वार्डों में पेयजल की दिक्कत आती है और अमृत मिशन का विस्तारीकरण जैसे उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि श्रम विभाग की हितग्राही मूलक सामग्रियां भी हितग्राहियों को दी जानी है जो राज्य से अभी आनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को चिन्हांकित किया गया है और उनके खाते में राशि भेजी जा रही है। हितग्राहियों के चिन्हांकन के वक्त कुछ ग्रामीण गांव से बाहर थे। इस वजह से उन्हें शामिल नहीं किया जा सका। इस संबंध में पोर्टल ओपन करें तो इन्हें भी योजना का लाभ मिल सकता है। मंत्री ने इस साल एवं पिछले साल के वृक्षारोपण के टारगेट के संबंध में भी वन मंडल अधिकारी से जानकारी ली।
