मंत्री के पास पहुंची शिकायत, आयुक्त ने ली क्लास…. डेंगू का लार्वा नष्ट करने बना प्लान…. खण्डहर या बंद घरों की भी होगी जांच

रिसाली। डेंगू जैसी महामारी को रोकने रिसाली नगर पालिक निगम ने प्लान तैयार कर लिया है। आयुक्त के निर्देश पर निगम का स्वास्थ्य विभाग टीम का गठन किया है। यह टीम सर्वे के दौरान ऐसे घरों में विशेष रूप से निगरानी करेगी जो बंद पड़ा है या फिर खण्डहर नुमा है।
रिसाली नगर पालिक निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने समय सीमा बैठक में निर्देश दिए कि डेंगू की रोकथाम के लिए बने प्लान में कर्मचारी किसी तरह की कोताही न बरते। लापरवाही पर वे स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। आयुक्त ने कहा कि कूलर का ट्रीटमेंट करने के आधा घंटा बाद जमा पानी को खाली कराए। वह भी ऐसे स्थान पर जहां पानी जमावड़ा न हो। ऐसे घरों का कूलर उतरवाकर घरों मे रखवा दे जिसमें बारिश का पानी सीधे तौर पर भरता हो। पूछने पर स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि प्रथम चरण के लिए 15000 टेमीफॉस पैक कर घनी आबादी में रहने वाले नागरिकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। सयम सीमा बैठक में नोडल अधिकारी रमाकांत साहू, कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर, सहायक अभियंता बीके सिंह, राजकुमार जैन, उपअभियंता हिमांशु कावड़े, डिगेश्वरी चंद्राकर, उमयंती ठाकुर, अखिलेश गुप्ता, एस के सिंह भदौरिया, नितिन अमन साहू, गोपाल सिन्हा, स्वास्थ्य निरीक्षक बृजेन्द्र परिहार, कार्यालय अधीक्षक देवव्रत देवांगन, लेखा अधिकारी ऐमन चंद्राकर, सहायक परियोजना अधिकारी सुरेश देवांगन आदि उपस्थित थे।
हर घंटे होगी पानी की जांच
बारिश में पेयजल की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त ने शासन की गाइड लाइन का पालन करते हुए हर घंटे पानी जांच करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा है कि अगर उच्चस्तरीय पानी जांच की सुविधा स्थानीय स्तर पर नहीं है तो पानी का सैम्पल जिला मुख्यालय स्थित पीएचई का लैब भेजे और रिपोट के आधार पर त्वरित कार्रवाही करे।
निगम क्षेत्र में 16 एक्टीव केस
रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र में कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि वर्तमान में 16 एक्टीव केस होम आइसोलेशन पर है। पिछले 2 दिनों में 1-1 पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए है। आयुक्त ने पॉजिटिव के होमआइसोलेशन पर विशेष नजर रखने कहा है।
शिकायत पर नाराजगी
दो दिन पहले हुए भूमिपूजन कार्यक्रम में नागरिकों ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में शिकायत पत्रक देने पर भी निराकरण नहीं किया जाता। इस पर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निर्धारित दिनों में लगने वाले कार्यालय में समस्त प्रकार की शिकायतों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी बी के सिंह की होगी। उन्हें आयुक्त कार्यालय में शिकायत निराकरण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होगा।