भोपाल (एजेंसी)। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट आज (2 मार्च) मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एलान किया कि बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर फोकस किया गया है। इसके तहत सरकार न तो कोई नया कर लगाएगी और न ही पुराने करों में इजाफा करेगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कई अहम योजनाओं की भी घोषणा की।
24 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अगले दो साल में एमबीबीएस की 1235 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं, स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए 24 हजार 200 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बजट भाषण के दौरान भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का एलान किया गया, जिसके लिए 262 करोड़ का बजट जारी किया गया है। इसके अलावा भोपाल में पुलिस अस्पताल और राज्य के हर जिले में महिला थाना खोलने का एलान भी किया गया।
भोपाल गैस पीडि़तों के लिए भी एलान
वित्त मंत्री ने कहा कि चंबल के लिए अटल प्रोग्रेस-वे है, लेकिन अब पूर्व से पश्चिम को जोडऩे के लिए नर्मदा एक्सप्रेसवे का खाका तैयार किया गया है। इस नए एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग विकसित करने की भी योजना है, जिसके लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वहीं, बजट में भोपाल के गैस पीडि़तों की पेंशन जारी रखने का एलान किया गया। बता दें कि गैस पीडि़तों के लिए केंद्रीय पेंशन योजना बंद हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार ने अपने स्तर से पेंशन उपलब्ध कराने की बात कही है।
किसानों पर भी फोकस
मध्यप्रदेश के बजट में किसानों पर भी फोकस किया गया है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमने किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। किसानों को छह हजार रुपये मिल रहे हैं। 78 लाख किसानों को आठ हजार करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। सीएम शिवराज ने इस योजना को टॉपअप करते हुए किसान कल्याण योजना में चार हजार रुपये और बढ़ाए हैं। इसके तहत राज्य में किसानों को 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।
हर घर में पहुंचेगा पेयजल
वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को 19 हजार 353 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी। इससे चार क्षेत्रों में नए मिशन शुरू किए जाएंगे। अधोसंरचना में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य में अतिरिक्त प्राविधान किए गए हैं। 2441 करोड़ रुपये से नई सड़कें बनेंगी। जल संसाधन में 6 हजार 436 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन से हर घर में पेयजल पहुंचाया जाएगा। 5000 करोड़ रुपये की ग्रामीण और 6436 करोड़ रुपये शहरी परियोजना स्वीकृत किए गए हैं। शहरी जल जीवन मिशन का गठन किया जाएगा। 5962 करोड़ रुपये पेयजल पर खर्च होंगे।
प्रदेश में बनेंगे नौ मेडिकल कॉलेज
बजट भाषण के दौरान प्रदेश में नौ मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई। वित्तमंत्री ने बताया कि श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हालांकि, महेश्वर का नाम नहीं होने पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विजयालक्ष्मी साधौ ने आपत्ति जताई। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए पांच आदिवासी बहुल जिलों में ट्रांसपोर्ट सर्विस का नया प्रयोग किया जाएगा। बैतूल के आठनेर, उमरिया के पाली, बालाघाट के बिरसा, झाबुआ और धार जिले के धरमपुरी में अगले सत्र से अंचल के स्टूडेंट को बस या अन्य यातायात सुविधा के जरिए घर से स्कूल तक लाया व ले जाया जाएगा।
मतस्य पालकों की आय होगी दोगुनी
बजट में मतस्य पालकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर 25 फीसदी करने की भी योजना है। वित्तमंत्री ने बताया कि सीएम स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी। पर्यटन केंद्र में होम स्टे की सुविधा शुरू की जाएगी। पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाया जा रहा है। वहीं, छतरपुर में जटाशंकर में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में सात प्रतिशत से अधिक का ब्याज राज्य सरकार देगी। वोकल फॉर लोकल से रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। 1400 करोड़ रुपये का राजस्व रेत से प्राप्त होगा। 250 आबादी वाले आदिवासी गांव को पीएम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा।
विधानसभा की बैठक कल रहेगी स्थगित
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट शुरू होने से पहले सदन को सांसद नंदकुमार सिंह चौहान का निधन होने की जानकारी दी। उन्होंने अनुरोध किया कि विधानसभा की कार्यवाही तीन मार्च को स्थगित रखी जाए। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इस पर सहमति दी और कहा कि सांसद नंदकुमार सिंह चौहान उनके बहुत करीबी थे।
