भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार टोप्पो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से अपनी समस्याओं को लेकर मुलाकात करते हुउ अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान अनिल टोप्पो ने बताया कि शिक्षाकर्मी वर्ग 1,2 व 3 जिनका छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा विभाग में क्रमशः व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक एलबीके पद पर संविलियन किया गया। उनकी वरिष्ठता का निर्धारण शिक्षा विभाग के सामान्य प्रशासन विभाग से न कर पंचायत विभाग के नियमों से किया जा रहा है जिससे कि प्रदेश के लगभग 25000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इसके कारण कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ हो रहे हैं।
प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री को संविलियन निर्देशों से अवगत कराते हुए बताया कि संविलियन के दौरान सभी संविलियन निर्देशों 07 के बिन्दु क्रमांक 06 व 11 के बिन्दु कमांक 02 और 06 के निर्देशों का पालन नही किया गया है। केवल संविलियन निर्देश कमांक 05 के 09 बिन्दु के आधार पर स्थानांतरण के पश्चात कार्यभार ग्रहण तिथि से वरिष्ठता प्रदान की गई है जो कि सामान्य प्रशासन के नियम के विपरीत है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि वर्तमान में व्याख्याता (एलबी) जिनकी नियुक्ति अविभाजित मध्यप्रदेश में सीधी भर्ती नियम 1998 से हुई थी जिनको आज पर्यंत न तो कोई आर्थिक और न ही कोई पदोन्नति, कमोन्नति का लाभ मिला केवल एक स्थानांतरण के कारण वर्तमान जारी व्याख्याता वरिष्ठता सूची 2024 में पदोन्नति उपरांत स्थानांतरित शिक्षाकर्मी संविदा से नियुक्त शिक्षा कर्मी सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षा कर्मियों से कनिष्ठ हो गये है और तो और इस सूची में मृत शिक्षकों का नाम भी 2018 से आज तक चला आ रहा है जिनको विलोपित नही किया गया है।
ऐसी ही अनेक त्रुटि पूर्ण प्रकरणों पर बिन्दु वार चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के संज्ञान में लाया कि जैसे अविभाजित मध्यप्रदेश में सीधी भर्ती 1998 से नियुक्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया गया है और जो नियम और नीति बनाई गई है उन्हीं नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में पदोन्नति के लिए नियम बनाये जाएं। प्रतिनिधि मंडल ने मांग करते हुए कहा कि संविलियन पूर्व पंचायत विभाग द्वारा जारी समस्त नियमों को शून्य करते हुए शिक्षा विभाग के नियमानुसार समस्त व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षकों (एलबी) को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। साथ ही शिक्षा विभाग को पंचायत विभाग की जगह शिक्षा विभाग के नियमों में ही रखा जाए। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष, ईश्वर प्रसाद बिशी, विजय कुमार नायडू, प्रदेश महासचिव कृष्ण कुमार साहू, सरगुजा जिलाअध्यक्ष अशोक नायक, ओम प्रकाश कश्यप, अंजूलता महंत, उर्मिला साहू, गायत्री साहू, प्रियंका, पुष्कर सिंह राजपूत, बजरंग दास, चंद्रेश रात्रे, शैलेन्द्र रुशिया, आर. चंद्राकर, निवेदिता आदि उपस्थित रहे।
