भिलाई। सदियों से ‘420’ को एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कोई किसी को धोखा देता है ठगी करता है तो उसे 420 कहा जाता है। आम बोलचाल में ये शब्द खूब रंग गया है। किताबों, उपन्यासों से लेकर तमाम भाषणों में भी इस शब्द का इस्तेमाल होता आ रहा है। इस शब्द पर राजकपूर की फिल्म श्री 420 भी आई थी। लेकिन अब धोखेबाज को 420 नहीं कहा जाएगा। इसे अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316 के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। 163 साल से चला आ रहा पुराना कानून बदलने जा रहा है।
इन धाराओं को बदला
गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संसद में कानून बदलने से जुड़े तीन बिल पेश किए। ये बिल केवल 420 तक सीमित नहीं है, बल्कि हत्या की धारा 302 को भी बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। अब इसे बदलकर कानून की धारा 101 किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं धारा 144 को बदलकर 187 किया जाएगा। सरकार कानून में बदलाव करने के लिए सरकार आईपीसी की संबंधित धाराओं का संदर्भ देगी। पिछले कुछ सालों में आईपीसी में कई नई धाराएं जोड़ी गई हैं, इससे कई बार स्थिति साफ नहीं हो पाती। ऐसे में कानून को आज के समय के हिसाब से सही और स्पष्ट बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। सूत्रों के मुताबिक, समय-समय पर, निर्भया बलात्कार मामले जैसी गंभीर घटनाओं और अदालती फैसलों के कारण तीन प्रमुख आपराधिक कानूनों में संशोधन हुए हैं। लेकिन जब बदलाव किए गए तो वे कई टुकड़ों में थे।
आईपीसी की 511 की बजाय होंगी 356 धाराएं
भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की 511 धाराओं के बजाय 356 धाराएं होंगी, जिनमें से 175 में संशोधन किया जाएगा। सरकार ने कहा कि आठ नए खंड जोड़े गए हैं और 22 को निरस्त कर दिया गया है। लगभग 40 साल पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और अधिक धाराएं होंगी और उन्हें और अधिक प्रासंगिक बनाया गया है।
न्याय संहिता में होगा चित्रों का इस्तेमाल
भारतीय न्याय संहिता में चित्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे संबंधित नियमों को समझाने में मदद मिलेगी। इससे ये पता चलेगा कि मानहानि जैसे अपराधों से संबंधित प्रावधानों का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। हाल ही में लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में सरकार ने इसी मॉडल का पालन किया था। इसके अलावा नियमों को फिर से अपडेट किया गया है। नई न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे कुछ पर विशेष कानूनों पर भी फोकस किया गया है।
नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की कोशिश
इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में टेक्नोलॉजी के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की कोशिश की गई है। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर दर्ज कराने से लेकर जीरो एफआईआर को डिजिटल किया जा सकेगा। अपराध चाहे उस थाना क्षेत्र के भीतर या फिर बाहर, लोग डिजिटल एफआईआर दर्ज करा पाएंगे।
