रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को धान की खरीद को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। बघेल ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने केवल 24 लाख मीट्रिक टन धान ही छत्तीसगढ़ सरकार से लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र पर राजीव गांधी न्याय योजना को बाधा पहुंचाने का आरोप भी लगाया। बघेल ने कहा कि केंद्र चाहे कितनी भी बाधाएं डाले, लेकिन राज्य में राजीव गांधी न्याय योजना बंद नहीं होगी।
किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने सेंट्रल पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार से खरीदने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल ही छत्तीसगढ़ सरकार से लिया है। इस मामले में उनकी बात सीधी प्रधानमंत्री से हुई थी, जिसके बाद यह धान लिया गया है। बघेल ने दावा किया कि केंद्र ने 60 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ से खरीदने की सहमति दी थी, लेकिन रविवार को केंद्र ने कहा कि वे 24 लाख मीट्रिक टन धान की ही खरीद करेंगे।
भाजपा किसानों को कर रही गुमराह
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक साक्षात्कार में कहा, राज्य की भाजपा इकाई केंद्र को यह बताकर गुमराह कर रही है कि राज्य में धान की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही है। बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों के बोनस को लेकर विपक्ष हमारी सरकार पर निशाना साध रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गरीबों के धान में धांधली का आरोप लगा दिया। विपक्ष केवल किसानों को गुमराह कर रहा है। जबकि हमने किसानों को तीन किस्तों में बोनस की राशि बांट दी है, जबकि अगली किस्त भी जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री बघेल ने इस मामले को षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार किसानों से वादाखिलाफी के चलते ही चुनाव हारी थी। अब भाजपा किसानों के बोनस को लेकर लगातार हमारी सरकार पर आरोप लगा रही है ताकि किसानों को बरगलाया जा सके।बघेल ने कहा कि राज्य की भाजपा इकाई और केंद्र सरकार मिलकर राज्य की राजीव गांधी योजना में बाधा डाल रही है। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन राज्य में राजीव गांधी न्याय योजना बंद नहीं होगी।
भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा भले ही हमारी सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन हम तो गोबर भी खरीद रहे हैं और किसानों के हित के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने रविवार को छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का फैसला किया है। इसके बाद से छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र पर हमलावर हो गई है।
