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छत्तीसगढ़ में बदलेगी नक्सल पुनर्वास नीति, लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है लागू, सीएम साय ने दिए संकेत

By Mohan Rao
Published: May 20, 2024
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स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण कदम, इस मेडिकल कॉलेज को मिली 472.58 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण कदम, इस मेडिकल कॉलेज को मिली 472.58 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार मिल रही सफलता से सरकार काफी उत्साहित है। सुरक्षाबल नक्सलियों की मांद में घुसकर उनके हौसले पस्त कर रहे हैं। केन्द्र व राज्य सरकार की नीतियों के कारण नक्सली बैकफुट पर हैं। इसका असर यह है कि बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत काफी सुविधाएं दी जाती है। अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जल्द ही नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव कर सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके संकेत दिए हैं। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव की घोषणा की जा सकती है।

दरअसल छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार नक्सल पुनर्वास नीति को और बेहतर बनाना चाहती है और इसके लिए नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव की संभावनाओं पर विचार कर रही है। मौजूदा समय में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत किराए का मकान दिया जाता है। साथ ही पुनर्वास के तहत दी जाने वाली नकद  राशि, रोजगार, शिक्षा समेत अन्य सुविधाएं दी जाती है। प्रदेश में संभावित बदलाव के तहत आत्मसमर्पितों नक्सलियों को निवास के लिए मनचाहे शहर या गांव का विकल्प दिया जा सकता है। पूरा परिवार रह सके ऐसा मकान, कौशल योजना के तहत रोजगार का प्रशिक्षण व रोजगार तथा स्वरोजगार चाहने वालों को कम ब्याज पर लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा आत्मसमर्पित नक्सलियो के खिलाफ दर्ज मामलों को कोर्ट में सुलझाने में पुलिस मदद करेगी।

वर्तमान में पुनर्वास नीति के तहत यह है प्रावधान
वर्तमान में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन के लिए 25 हजार रुपए नगद राशि देने का नियम है। नक्सल पीड़ित के समान ही आत्मसमर्पित नक्सलियों को सुविधाएं देने का प्रावधान है। सक्रिय, पांच लाख या अधिक के इनामी नक्सली को आत्मसमर्पण पर 10 लाख की राशि पृथक से देने तथा समर्पित हथियार के बदले मुआवजा राशि का प्रावधान है। सरकार द्वारा यह राशि बैंक में सावधि जमा की जाती है और इसका ब्याज समर्पित नक्सली को मिलता है। तीन साल बाद नक्सलियों के आचरण को देखकर यह राशि दी जाती है। समर्पित नक्सली तीन वर्ष के भीतर खेती के लिए जमीन लेता है तो उसे दो एकड़ तक भूमि पर स्टांप ड्यूटी व पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट देने का भी प्रावधान है।

सीएम ने कहा डबल इंजन की सरकार का कमाल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृहमंत्री विजय शर्मा नक्सली मोर्चे पर मिल रही सफलता से उत्साहित हैं। राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम साय ने कहा कि यह सब डबल इंजन सरकार की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि केवल तीन से चार महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं। इस दौरान लगभग पौने चार सौ नक्सलियो ने आत्मसमर्पण किया हैं। यही नहीं 153 नक्सली गिरफ्तार भी हुए हैं। धुर नक्सल क्षेत्रों में 28 कैंप खुले हैं। सुरक्षाबलों की सर्चिंग में 143 आईडी बरामद किए गए हैं। सीएम साय ने कहा कि यह सब हमारी सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बहुत ही गंभीर है। तीन वर्ष के भीतर नक्सलियों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस रोडमैप को हरी झंडी दी है, उसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि बहुल जल्द बदलाव देखा जा सकता है।

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