दुर्ग जिलें में लॉकडाउन: चेम्बर प्रतिनिधिमण्डल ने की दुर्ग कलेक्टर से भेंट, कहा- लॉकडाउन पर करें पुनर्विचार

भिलाई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रतिनिधिमण्डल ने आज प्रदेश महामंत्री अजय भसीन के नेतृत्व में जिलाधीश दुर्ग से भेंट करते कर 6 अप्रैल से लगाये जाने वाले लॉकडाउन के संबंध में पुनर्विचार करने की मांग की। चेम्बर प्रतिनिधिमण्डल ने ज्ञापन सौंपकर कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुये लॉकडाउन के बजाय आवश्यकतानुसार सभी व्यवसाय के लिए निर्धारित समय आबंटित करने का सुझाव दिया। श्री भसीन ने कहा कि रायपुर एवं दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति एक जैसी है बावजूद इसके राजधानी में लॉकडाउन नहीं किया जा रहा। ऐसे में यह व्यवस्था दुर्ग जिले के लिए भी लागू किया जाये।
प्रतिनिधिमण्डल ने ज्ञापन सौंपते हुये बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज शासन एवं प्रशासन के साथ इस कोविड-19 में सक्रियता के साथ लगा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन इस समय अर्थव्यवस्था के पहियों को रोक देंगे, जिससे आम नागरिकों एवं व्यापारी वर्ग की मानसिक दशा पर गहरा असर पड़ेगा। इस समय छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज व्यापारियों के साथ जागरूकता अभियान के तहत स्वयं, स्टाफ एवं ग्राहकों को मास्क पहनने का जागरूकता अभियान चला रहा है। कोविड-19 के कोई भी लक्षण दिखने पर व्यापारियों एवं उनके कर्मचारियों को टेस्टिंग करवाने के लिये प्रेरित करते हुए उनके मन से कोविड-19 के प्रति भय को मिटाने का काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से आपके द्वारा चलाये जा रहे टीकाकरण अभियान में चेम्बर की विशेष भूमिका रही है। जिसे लेकर व्यापारी, स्टाफ आदि के टीकाकरण हेतु सहयोगी के रूप में खड़े हुए हैं। चेम्बर ने जिलाधीश दुर्ग जिला को सुझाव देते हुए निवेदन किया कि पूर्ण लॉकडाउन न करते हुए सभी व्यवसाय को आवश्यकतानुसार निर्धारित समय में बांट दिया जावे। उदाहरणस्वरूप फल-सब्जी को सुबह 6 से 11 बजे तक, डेयरी हेतु-सुबह 6 से 9 एवं शाम 5 से 7 बजे तक एवं अन्य व्यवसाय जैसे किराना, कपड़ा, जूता-चप्पल, स्टील, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स आदि व्यवसाय को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया जाए।
चेम्बर प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि हमारा मानना है कि स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ ही परिवार एवं समाज को भी सुरक्षित रखना है, परंतु लॉकडाउन इस बीमारी का हल नहीं है। वर्तमान में रायपुर एवं दुर्ग जिले की परिस्थितियां एक जैसी है, अत: दोनों जिलों के लिये समान रूप से एक ही नियम लागू किया जावे। प्रतिनिधिमण्डल ने जिलाधीश से आग्रह करते हुये उपरोक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए 6 अप्रेल से लाकडाउन की घोषणा में पुनर्विचार करते हुए रियायत देने की मांग की। प्रतिनिधिमण्डल में महेश कुमार बंसल उपाध्यक्ष एवं मनोज बख्त्यानी मंत्री, गार्गीशंकर मिश्र, शिरिष अग्रवाल, विजय सिंह, पवन अग्रवाल, राकेश मल्होत्रा, प्रकाश सांखला, दर्शनलाल ठाकवानी, पवन बडज़ात्या, सुधाकर शुक्ला, मोहम्मद अली हिरानी आदि शामिल थे।