रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। राजद्रोह व भ्रष्टाचार के मामले में जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। अब उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) से बड़ी राहत मिल गई है। CAT ने चार सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर उन्हें फिर से नौकरी पर बहाल किए जाने का आदेश दिया है।
बता दें जीपी सिंह पर 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी। एसीबी ने जुलाई 2021 को सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्थानों पर छापा मारा था। इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। इसके बाद जीपी सिंह के खिलाफ एसीबी ने अपराध दर्ज किया।
अपराध दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड कर दिया। इसके दो दिन बाद उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। जीपी सिंह पर आरोप था कि वे सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। इस मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें मई 2022 में जमानत मिली गई। सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को भारत सरकार ने कंपलसरी रिटायर कर दिया था।
