दुर्ग। दिशा की बैठक में दुर्ग जिले में चलाई जा रही अहम योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्षता कर रहे सांसद विजय बघेल ने कहा कि शासन की योजनाओं का लक्ष्य लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना हैं। इसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करते हुए नागरिकों के लिए जरूरी बुनियादी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करें। बैठक में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि अध्यक्ष महोदय ने जिन विषयों को रखा है उस पर अगली बैठक तक पूरी कार्रवाई कर लें ताकि दिशा की अगली बैठक में पालन प्रतिवेदन में इसे रखा जा सके। बैठक में विधायक विद्यारतन भसीन, महापौर चरोदा भिलाई चंद्रकांता मांडले, जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, नगर निगम कमिश्नर भिलाई ऋतुराज रघुवंशी, रिसाली कमिश्नर प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ सच्चिदानंद आलोक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में अमृत मिशन के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक में सदस्यों ने यह विषय रखा कि अमृत मिशन के कार्यान्वयन से काफी हद तक पेयजल की समस्या दूर होगी। फिर भी इसमें यह देखना जरूरी है कि नगरीय क्षेत्र पूरी तरह टैंकर मुक्त हों। यह भी देखना जरूरी है कि सभी को पेयजल मिले और ऐसा न हो कि किसी को पेयजल की अनुपलब्धता हो और कहीं जरूरत से अधिक उपलब्ध हो जाए। मनरेगा पर विशेष रूप से चर्चा हुई। बताया गया कि कोविड में मनरेगा में काफी लोगों को काम मिला। बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों की माँग की गई थी वहां कार्य चिन्हांकित कर आरंभ कर दिये गए हैं।
बैठक में हाउसिंग पर विशेष रूप से चर्चा हुई। सांसद ने प्रधानमंत्री आवास की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। सदस्यों ने योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े तकनीकी विषयों को रखा। सांसद ने कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से योजना को लेकर अच्छे फीडबैक मिले हैं, यह फीडबैक प्रेषित किये जाएंगे। सामाजिक कल्याण योजनाओं पर सदस्यों ने कहा कि बीपीएल के संदर्भ में नये सिरे से सर्वे नहीं किये जाने से कई हितग्राहियों को सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। इस पर नये सिरे से सर्वे कराये जाने की जरूरत है। सांसद ने कहा कि कुछ पेंशन हितग्राही यह शिकायत लेकर आते हैं कि उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही। इस पर समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि 97 प्रतिशत लोगों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। शेष तीन प्रतिशत को नगद भुगतान किया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि कई बार आधार नंबर दूसरे एकाउंट से लिंक हो जाने की वजह से ऐसा होता है। हितग्राही पहले वाले एकाउंट में चेक करते हैं और लेकिन पैसा तो उनके दूसरे खाते में रहता है। इसे जानकारी मिलते ही ठीक किया जाता है।
