हाउसिंग बोर्ड के 724 मकानों के मालिकाना हक के लिए आंदोलन का निर्णय

भिलाई. औद्योगिक क्षेत्र, वार्ड 26 स्थित हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पुराने तीन मंजिला 724 मकानों के मालिकाना हक की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने आंदोलन की रूपरेखा तय की है। इस हेतु हाउसिंग बोर्ड कालोनी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से शासन प्रशासन को वास्तविकता से अवगत करवाने का निर्णय बैठक में लिया गया है। इस कालोनी में पिछले 40 – 50 सालों से निवासरत लोगों को धोखे में रखकर कतिपय बाहरी लोगों के द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि, पुरानी कालोनी के बदले नई कालोनी बनाने का निर्णय शासन ने लिया है। जबकि शासन स्तर पर ऐसी कोई योजना है ही नही। बावजूद इसके कुछ दलालनुमा लोग अवैध चंदा उगाही कर झूठे सपने दिखाये रहे हैं। जिससे आक्रोशित कालोनी वासियों ने इसकी शिकायत पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री तक हर स्तर पर मांग व शिकायत करने का निर्णय लिया गया।उल्लेखनीय है कि कतिपय लोगों द्वारा कालोनी वासियों को धोखे में रखकर कुछ कोरे रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा रहे हैं ! जिसमें नए मकान दिलवाने का झूठा सब्ज़बाग दिखाया जा रहा है। जबकि 724 मकानों की अच्छी स्थिति होने के बावजूद हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों द्वारा मेंटेनेन्स की जिम्मेदारी से बचने के लिये फर्जी ढंग से मकानों को कंडम घोषित कर नगर निगम को धोखे में रखकर 2005 में नोटिस जारी करवाने का फर्जीवाड़ा किया गया था। जबकि इस हेतु इन मकानों का कभी भौतिक सत्यापन तक नही करवाया गया । ऐसे फर्जीवाड़े के विरुद्ध हाउसिंग बोर्ड कालोनी वेलफ़ेयर एसोसिएशन के बैनर से इन मकानों में दशकों से रहने वालों के नाम रजिस्ट्री का हक के लिये संघर्ष किया जाएगा। जो कि यहां दशकों से निवासरत रहने के कारण कानूनी हक भी है। बैठक में यह आरोप लगाया गया कि, छ. ग.हाऊसिंग बोर्ड के कुछ अधिकारियों से मिलीभगत कर भू माफिया मकान खाली करवाने का षड्यंत्र कर है। ऐसी किसी भी गैरकानूनी हरकत के विरुद्ध एसोसिएशन द्वारा एकजुट होकर जनजागरण किया जाएगा ! यहां निवासरत 3500 लोगों द्वारा सड़क पर उतरकर क्रमबद्ध आंदोलन किया जाएगा !  जिसकी पहली कड़ी में हाउसिंग बोर्ड कालोनी वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल दुर्ग के प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर से मुलाकात कर वास्तविकता से अवगत कराते हुए नियमानुसार पक्की रजिस्ट्री की मांग की जाएगी !  क्योंकि,राज्य शासन द्वारा जब अवैध कब्जाधारियों को भी मालिकाना हक दिया जा है इसलिए 724 मकानों के वास्तविक मालिकों को  मालिकाना हक से वंचित नहीं किया जा सकता । बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मकान दिलाने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत मिलते ही सीधे एस पी से शिकायत की जाएगी ! * हाउसिंग बोर्ड कालोनी वेलफेयर एसोसिएशन की इस बैठक में संयोजक बाबू सिंह,मंजीत सिंह,प्रशांत तिवारी, रसपाल सिंह,रविन्द्र विश्वकर्मा,तीरथ साहू,सुनील सोनी,रोहित देवांगन,राणा विश्वास,चंद्रकांत दावरा,दशरथ प्रसाद,धर्मेंद्र कृष्णानी,पवन केसवानी नीवती साहा, मलेशवरी,सुनीता विश्वकर्मा,शशि विश्वकर्मा, मीना पांडेय, मीठु घोष,सुमित्रा दास,चेरा लक्ष्मी,बिम्मी साहू,नूपुर विश्वास,पार्वती राय, लोतिका महतो,सोनिया तिवारी,पद्मा,बलजीत,सुमन वर्मा,पुन्नी बाई,लीलावती चौहान,गुरप्रीत कौर,मेघा कामले,अंजू कौर,वरुण घोष,तरुण बोस,बलविंदर कौर कौर,प्रिया,पूनम,राजविंदर कौर, रौबिता,नंदा घोष,उषा आदि सैकड़ों की संख्या में कालोनीवासी उपस्थित थे।