नई दिल्ली (एजेंसी)।केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा आठ लाख रुपये के साथ जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्र ने बताया कि मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने सुझाव दिया कि मौजूदा मानदंडों को इस साल की काउंसलिंग और प्रवेश के लिए जारी रखा जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बताया कि आठ लाख रुपए तक की आयवर्ग वाले अभ्यर्थियों को NEET कोर्स में दाखिला देना चाहती है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने ने समिति की एक रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न की। इसके साथ ही बताया गया कि केंद्र सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है, जिसमें नए मानदंडों को संभावित रूप से लागू करने की सिफारिश भी शामिल है। पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, सदस्य सचिव आईसीएसएसआर वीके मल्होत्रा और प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की तीन सदस्यीय समिति ने 31 दिसंबर को केंद्र को सौंपी थी।
हालांकि इस समिति द्वारा केंद्र सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मौजूदा वार्षिक आय आठ लाख रुपये का मानदंड अधिक समावेशी नहीं है। केंद्र सरकार ने इसी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोर्ट इसे कम से कम इस साल के लिए मंजूरी दे तो दाखिले के लिए काउंसिलिंग शुरू की जाए। साथ ही केंद्र ने यह भी कहा कि अगले सत्र से EWS के मापदंडों में बदलाव किया जा सकता है। इस मामले पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है।
सरकार ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ को बताया कि याचिकाएं दाखिल होने के बाद कोर्ट ने उन पर सुनवाई करते हुए काउंसिलिंग पर रोक लगा रखी है, इसलिए अब मौजूदा नियम शर्तों और मापदंडों पर काउंसलिंग की इजाजत दी जाए। अगले सत्र के लिए इनमे कमेटी समुचित व्यावहारिक बदलाव कर देगी। यानी EWS कोटे के लिए बुनियादी शर्तों में निजी मकान, घरेलू संपत्ति आदि के मुद्दों पर भी एक्सपर्ट कमेटी समुचित अध्ययन कर अपनी सिफारिशें देगी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आठ लाख रुपये तक सालाना आय की सीमा तय करने पर उठाए गए सवालों को लेकर वह एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी जो एक महीने में सिफारिश देगी और फिर काउंसिलिंग की जाएगी। केंद्र ने 30 नवंबर को वित्त सचिव अजय भूषण पांडे की अगुआई में कमेटी बनाई। इसमें अन्य सदस्य ICSSR के सदस्य सचिव प्रोफेसर वीके मल्होत्रा और सरकार के प्रमुख वित्तीय सलाहकार संजीव सान्याल हैं।
