रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में रद्द ट्रेनों की बहाली के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रायपुर-जगदलपुर-हैदराबाद एयर रूट पर विमान सेवा के लिए अलायंस एयर से अनुबंध की अवधि बढ़ाने और बिलासपुर एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों में विमान सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है।
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे पत्र में उन्होंने बंद किये गये बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर और बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर विमान सेवा पुनः आरंभ किये जाने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि जगदलपुर विमान सेवा के चलते बस्तर को देश के पर्यटन नक्शे में आने का मौका मिला है और बस्तर की संस्कृति राष्ट्रीय पटल पर उभरी है। बिलासपुर से भी नागरिक सुविधाओं को देखते हुए प्रमुख शहरों से विमान सेवाएं आरंभ किये जाने की जरूरत है।
पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि देश के आम आदमी को सस्ती हवाई सेवा का लाभ दिलाने के लिये सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी रिजनल कनेक्टिविटी योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ में जगदलपुर व बिलासपुर एयरपोर्ट से घरेलू विमान सेवा प्रारम्भ होने से प्रदेश की जनता को सस्ती घरेलू विमान सुविधा उपलब्ध हुआ है। योजनांतर्गत विमान सेवाओं के संचालन हेतु एयरपोर्ट के विकास सहित आरसीएस विमान सेवाओं के लिये निर्धारित वायबीलिटी गॅप फण्डिंग के समयबद्ध भुगतान की जिम्मेदारियों का निर्वहन राज्य शासन द्वारा प्रतिबद्ध रूप से किया जा रहा है।
आरसीएस योजना अंतर्गत सितम्बर 2020 में अलायंस एयर कम्पनी द्वारा उनके 72 सीटर विमान के माध्यम से रायपुर जगदलपुर हैदराबाद सेक्टर में नियमित घरेलू विमान सेवा संचालन प्रारंभ किया गया था, जो 03 वर्ष तक निरंतर सफलतापूर्वक संचालित होती रही इस विमान सेवा से बस्तर जैसा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र राष्ट्रीय वैमानिकी पटल पर शामिल हुआ तथा क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि के साथ स्थानीय संस्कृति का प्रचार प्रसार सम्पूर्ण देश में हुआ।
आरसीएस योजनांतर्गत रायपुर जगदलपुर हैदराबाद सेक्टर में उड़ान सेवा हेतु विमान सेवा प्रदाता कम्पनी अलायंस एयर से योजना के प्रावधान अनुसार 03 वर्ष के लिए विमान सेवा संचालन का अनुबंध किया गया था, जिसकी अवधि सितम्बर 2023 में पूर्ण हो चुकी है। अतः वर्तमान में अलायंस एयर द्वारा रायपुर जगदलपुर- हैदराबाद आरसीएस उड़ान सेवा बंद कर दी गई है तथा राज्य शासन द्वारा अनुरोध किये जाने पर तदर्थ रूप से रायपुर जगदलपुर हैदराबाद सेक्टर में सामान्य विमान सेवा का संचालन किया जा रहा है. जिसे अन्य कोई लाभदायक आरसीएस वायुमार्ग / सेक्टर का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विमान सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा बंद कर दिया जावेगा। ऐसे में बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित व संवेदनशील क्षेत्र पुनः सस्ती घरेलु विमान सेवा के लाभ से वंचित हो जायेगी तथा क्षेत्र में पर्यटन एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास अवरुद्ध हो जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C-IFR श्रेणी में विकसित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है. इस प्रक्रिया में एयरपोर्ट में 3C-IFR मापदण्ड अनुसार नाईट लैडिंग सुविधा के लिए लाईटिंग का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर एयरपोर्ट से विमान सेवाओं की सभावना को देखते हुये पूर्व में केन्द्र सरकार से पत्राचार द्वारा बिलासपुर से देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा संचालन प्रारंभ करने तथा बंद किये गये बिलासपुर-इंदौर बिलासपुर व बिलासपुर भोपाल- बिलासपुर विमान सेवा पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।
अंत आरसीएस योजना अंतर्गत बस्तर क्षेत्र में विगत 03 वर्ष से सफलतापूर्वक संचालित हो रही विमानन सेवाओं के भावी संभावनाओं को देखते हुये अनुरोध है कि रायपुर जगदलपुर-हैदराबाद सेक्टर उान सेवा हेतु विमान सेवा प्रदाता कम्पनी अलायंस एयर से किये गये अनुबंध की अवधि में पुनः 03 वर्ष के लिए वृद्धि की जावे अथवा नवीन अनुवध किया जाये तथा बिलासपुर से देश के अन्य प्रमुख शहरों हेतु विमान सेवा संचालन प्रारंभ करने एवं बंद किये गये बिलासपुर-इंदौर बिलासपुर य बिलासपुर भोपाल-बिलासपुर विमान सेवा पुनः प्रारंभ करने की कार्यवाही पर विचार किया जाये ताकि उड़ान योजनांतर्गत सफलतापूर्वक संचालित हो रहे विमान सेवा के माध्यम से देश-प्रदेश के आग नागरिक सस्ती घरेलू विमान सेवा का लाभ प्राप्त कर सके व वैमानिकी क्षेत्र के माध्यम से स्थानीय विकास को प्रक्रिया निरंतर जारी रह सके।
जगदलपुर एयरपोर्ट से प्रमुख शहरों के लिये विमान सेवा प्रारंभ किये जाने के प्रयास अंतर्गत विमानन सेवा प्रदाता कम्पनी अलायंस एयर से अनुरोध करने पर उनके द्वारा संचालित दिल्ली- जबलपुर विमान सेवा का विस्तार जगदलपुर तक किये जाने की सहमति विमान के रिक्त सीटों के कीमत राशि की VGF के रूप में भुगतान करने की शर्त पर दी गयी है। बस्तर क्षेत्र के विकास के लिये विमान सेवा के विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा दिल्ली – जबलपुर जगदलपुर के विमान सेवा के लिये अलायंस एयर के शर्त अनुसार वीजीएफ के भुगतान हेतु सहमति दी जा रही है किन्तु प्रस्तावित विमान सेवा के वीजीएफ भुगतान पर छूट प्रदान किये जाने बाबत केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाता है ताकि बस्तर जैसे आदिवासी बाहुल्य एवं सांस्कृतिक रूप से सम्पन्न क्षेत्र में वैमानिकी सेवा का उत्तरोत्तर विकास समय हो सके।
पीएम मोदी से की निरस्त ट्रेनों को बहाल किए जाने की मांग
ट्रेनों के अनियमित चालन, कभी भी निरस्त किये जाने और पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों से भी एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिये जाने जैसी दिक्कतों से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि रेलवे प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाली अनेक लम्बी दूरी की ट्रेनों तथा स्थानीय यात्री ट्रेनों को विगत लम्बी अवधि से बिना किसी पूर्व सूचना एवं औचित्य पूर्ण कारण के निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष ट्रेनों के भी अत्यधिक विलम्ब से चलने के कारण राज्य के लाखों ट्रेन यात्रियों के मन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रेलवे प्रशासन एवं केन्द्र सरकार से अनेक बार अनुरोध करने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। व्यापक जनहित के इस विषय पर केन्द्र सरकार की उदासीनता से जनमानस अत्यधिक उद्वेलित है।
उन्होंने लिखा कि यात्री ट्रेनों के अव्यवस्थित संचालन का मुख्य कारण राज्य के खनिजों की अन्य राज्यों को ले जाने वाली माल गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होना तथा परिचालन में उन्हें यात्री ट्रेनों की तुलना में प्राथमिकता दिया जाना है। यात्रियों के असंतोष का एक अन्य कारण यह भी है कि रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों से भी एक्सप्रेस ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है। यात्री ट्रेनों के परिचालन में ऐसी अव्यवस्था तथा अराजकता देश के अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। प्रदेश के इतने गंभीर मामले का इसने समय से हल नहीं निकलने से राज्य की जनता में आक्रोश एवं असंतोष बढ़ता जा रहा है। बघेल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्य की जनता की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए बिना किसी और विलम्ब के सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन पूर्ववत आरंभ करने तथा ट्रेनों की घंटों लेट लतीफी पर रोक लगाने हेतु रेलवे मंत्रालय को आवश्यक निर्देश प्रदान किया जाए, जिससे कि जनता के व्यापक असंतोष एवं आन्दोलन को समाप्त किया जा सके।
