रायपुर। प्रदेश में आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित हुए कल एक माह पूरा हो जाएगा। विधानसभा में पारित होने के बाद से विधेयक हस्ताक्षर के राज्यपाल के पास रुका हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर इस बार बात की और कहा कि विधानसभा में बिल को पारित हुए कल एक माह पूरा हो जाएगा। अभी तक राज्यपाल ने नतो हस्ताक्षर किए हैं और न ही बिल वापस भेज रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को प्रदेश की जनता व हजारों छात्रों के भविष्य को देखते हुए हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए।
मुख्यमंत्री भूपेश रविवार को पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित नव वर्ष मिलन समारोह में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आरक्षण प्रदेश की जनता के हित में है और विधानसभा में पारित होने के बाद अब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। सीएम ने कहा कि उन्हें अपनी हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए। इस मौके पर सीएम बघेल ने कल से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी बात की।
मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से सार्थक चर्चा हुई है। इस दौरान हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की है। केन्द्र से छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि के रूप में लगभग 14 सौ करोड़ रुपए लेने हैं। इसके अलावा कोयला रॉयल्टी की राशि पर भी बात की गई है। सीएम बघेल ने कहा है कि केन्द्र सरकार को प्रदेश के हिस्से की यह राशि तत्काल जारी करनी चाहिए।
