नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर वित्तमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए गए। सबसे बड़ा ऐलान टैक्स को लेकर किया गया। वित्तमंत्री ने कहा कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स की यह सीमा पहले पांच लाख रुपए तक थी। वहीं पुराने टैक्स स्लैब में भी वित्तमंत्री ने 3 लाख रुपए तक की आय को टैक्स की सीमा से मुक्त रखा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया। मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती सहित कई बड़े ऐलान किए हैं। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए भी बडे़ ऐलान किए गए।
बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि विश्व में मंदी है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सराहा है और आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा।
वित्त मत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं जिसमें समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति व वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
क्या सस्ता, क्या महंगा
– खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे।
– इलेक्ट्रोनिक वाहन सस्ते होंगे।
– कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे।
– विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी।
– देशी किचन चिमनी महंगी होगी।
– सिगरेट महंगी होगी
आईए जानते हैं बजट में क्या-क्या है।
एकलव्य स्कूलों में होंगी 38 हजार से ज्यादा भर्तियां
आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। अब तक देश भर में कुल 689 ईएमआरएस मंजूर किए जा चुके हैं और इनमें से 394 काम कर रहे हैं। एकलव्य स्कूलों में होंगी 38 हजार से ज्यादा भर्तियां होंगी।
बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सौगात
महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। बजट में बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की भी घोषणा की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी से घर बैठे अनगिनत किताबें उपलब्ध होंगी।
पर्यटन को लेकर बजट में बड़े ऐलान
बजट में पर्यटन पर बड़ा ऐलान किया है। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा।
बजट की खास बातें
- कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास- 2 योजना लाएगी।
- पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत होगी। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
- केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी।
- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- अगले 3 सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे।
- अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट।
- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है। जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।
- महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी।
- 5जी पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेंगी 100 लैब।
- पहचान पत्र के तौर पर PAN को मान्यता।
- नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे।
- पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा।
- पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
