रायपुर। बड़े अपराधिक मामलों में नारको टेस्ट अपराध की जड़ तक पहुंचने का माध्यम होता है। माना जाता है कि नारको टेस्ट में अपराधी पूरा सच बताता है। देश में नारको टेस्ट की सुविधा चुनिंदा शहरों में ही है। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी किसी मामले में नारको टेस्ट कराना होता है तो उसे दूसरे मेट्रो सिटीज के भरोसे रहना होता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में अब नारको टेस्ट हो सकेगा। एम्स रायपुर को इसके लिए मंजूरी मिल गई।
छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास, धर्मस्व और पर्यटन ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नारको टेस्ट के लिए देश के बड़े राज्यों में नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। नारको टेस्ट के लिए छत्तीसगढ़ अब आत्म निर्भर बन गया है। राज्य सरकार ने नारको टेस्ट के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली है और रायपुर एम्स के साथ मिलकर इसके लिए जरूरी मशीनें भी मंगा ली गयी हैं । जल्द ही एम्स में नारको टेस्ट हो सकेगा जिससे छत्तीसगढ़ पुलिस को लाभ मिलेगा।
12,915 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे पारित
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में प्रस्तुत लगभग 12,915 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है। अनुदान मांगों पर विधानसभा के 15 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। पारित अनुदान मांगों में लोक निर्माण कार्य विभाग अंतर्गत सड़के और पुल के लिए 3,584 करोड़ 9 लाख 4 हजार रूपए, भवन हेतु 1,549 करोड़ 93 लाख 50 हजार रूपए, विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 836 करोड़ 75 लाख 88 हजार रूपए, पुलिस विभाग के लिए 6401 करोड़ 68 लाख 84 हजार रूपए, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 116 करोड़ 42 लाख 56 हजार रूपए, जेल विभाग के लिए 220 करोड़ 80 लाख 36 हजार रूपए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए 45 करोड़ 08 लाख रूपए और पर्यटन विभाग के लिए 159 करोड़ 40 लाख 50 हजार रूपए शामिल है।
डायल 112 की सुविधा अब 28 जिलों में
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में पुलिस विभाग की चर्चा में साहू ने कहा कि साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में डायल 112 की सुविधा 11 जिलों में हैं, जिसे बढ़ाकर अब 28 जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 209 अनियमित चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही करते हुए निवेशकों को 32 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है।
लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांग पर भी चर्चा
मंत्री साहू ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए बताया कि राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई 01 लाख 5 हजार किलोमीटर है। अभी तक 1494 वृहद तथा 8394 मध्यम पुलों का संधारण किया जा चुका है। वर्ष 2022-23 में 2274 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने जानकारी दी की विगत 4 वर्षों में 764 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 728 किलोमीटर सिंगल लेन सड़कों को डब्बल लेन तथा 609 किलोमीटर सड़कों को मल्टीलेन किया गया। इस दौरान रेलवे ओव्हर/अंडरब्रिज के 10 कार्य पूर्ण होे चुके हैं तथा 5 कार्य प्रगति पर हैं।
प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं
मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पर्यटन विभाग की चर्चा में कहा कि प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल-टूरिज्म की शुरूआत की गई है। पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश में पर्यटन नीति बनाई गई है तथा 12 मोटल्स को 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भगवान श्रीराम द्वारा छत्तीसगढ़ में बिताए गए स्थलों को चिन्हांकित कर राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में सीतामढ़ी हरचौका से लेकर चंदखुरी, शिवरीनारायण सहित 9 स्थानों का विकास किया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली।
