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Big Breaking: छत्तीसगढ़ में अब एसडीजी डैशबोर्ड से होगी जिलों की रैंकिंग, योजनाओं की मॉनिटरिंग में आएगी कसावट, दूसरे जिलों से कर पाएंगे तुलना

By @dmin
Published: December 19, 2022
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Big Breaking: छत्तीसगढ़ में अब एसडीजी डैशबोर्ड से होगी जिलों की रैंकिंग, योजनाओं की मॉनिटरिंग में आएगी कसावट, दूसरे जिलों से कर पाएंगे तुलना
Big Breaking: छत्तीसगढ़ में अब एसडीजी डैशबोर्ड से होगी जिलों की रैंकिंग, योजनाओं की मॉनिटरिंग में आएगी कसावट, दूसरे जिलों से कर पाएंगे तुलना
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दुर्ग. यूएन द्वारा वर्ष 2030 तक सतत विकास के लिए जो सूचकांक तैयार किए गए हैं। उसकी प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य योजना आयोग ने डैशबोर्ड तैयार किया है। डैशबोर्ड के बारे में एवं मानिटरिंग के लिए तैयार किये गये डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क पर सोमवार को संभागीय स्तर की कार्यशाला में विस्तार से जानकारी अधिकारियों को दी गई। राज्य योजना आयोग के अधिकारियों ने बताया कि डाटा के माध्यम से विश्लेषण करना अधिक आसान होता है। इससे पता चलता है कि सतत विकास के लिए हमारे द्वारा किये जा रहे विभागीय कार्य किस सीमा तक असरदायी साबित हो रहे हैं।

बेहतर समीक्षा हो पाएगी
हमारे प्रदेश के अन्य जिलों में इसके लिए किये जा रहे कार्यों की स्थिति कैसी है। इंडीकेटर्स सामने होंगे तो अधिक बेहतर तरीके से समीक्षा हो पाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए बेहद जरूरी है कि विभागीय अधिकारी डैशबोर्ड का अवलोकन कर समीक्षा करते हुए अपने कार्य को और बेहतर करते जाएं। साथ ही डाटा संग्रहण के मामले में भी अधिक जागरूक रहें ताकि जमीनी स्थिति का सटीक प्रदर्शन डाटा के माध्यम से हो सके।

मैराथन की तरह है
सचिव राज्य योजना
आयोग अनुप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एस.डी.जी. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें वर्ष 2030 तक दिये गये विकास संबंधी लक्ष्यों को पूरा करना है। यह लक्ष्य मैराथन की तरह हैं। जिसे प्राप्त करना तब संभव है जब हम सटीक आंकड़ों के साथ अपनी प्लानिंग करेंगे। अपने लक्ष्यों की निगरानी के लिए हमारे पास बेहतर टूल होंगे।

कलेक्टर और सीईओ करेंगे मॉनिटरिंग
राज्य योजना आयोग द्वारा सभी विभागों के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस साल के अगस्त महीने में जारी किया था। इसमें 82 तरह के इंडिकेटर्स हैं। जिलों के कलेक्टर और सीईओ इसकी निरंतर मानिटरिंग करेंगे। इसमें जिलों की स्कोरिंग और रैंकिंग भी होगी जिससे जमीनी स्तर पर काम के नतीजे डैशबोर्ड के माध्यम से भी लक्षित हो सकेंगे।

प्रभावी टूल
इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन ने कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क बहुत उपयोगी फ्रेमवर्क है, जो कि वैश्विक एस.डी.जी. लक्ष्यों को जिलों में प्रभावी रूप से लागू करने में सहायक होगा। इसके माध्यम से हमें मानिटरिंग के लिए आंकड़ों के बेहतर विश्लेषण का सुंदर प्लेटफार्म मिल सकेगा। यह हमारे लिए प्रभावी टूल साबित होगा। सीईओ ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि इसके लिए समयबद्ध रूप से पुष्ट आंकड़े ही प्रदान करें।

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