भिलाई। ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर यूनियन अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर लगातार इस संबंध में दिल्ली से लेकर राज्य की सरकारों तक अपनी बात रख रहे है। पिछले साल इन्हीं सब समस्याओं और मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ के आधार संचालकों के हड़ताल पर चले जाने से लोगों को आधार सेवा केंद्रों में आधार से संबंधित कार्य कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीईओ यूआईडीएआई के पास ज्ञापन भी सौंपा था।
आश्वासन दिया गया था कि हमारी मांगें पूरी की जाएगी किन्तु सीईओ यूआईडीएआई व संचार एवं इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को कई बार दूरभाष से समय मांगा गया किन्तु उन्हें उनके ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था और न ही मिलने का समय दिया था। वहीं आधार ऑपरेटरों की रोजी-रोटी छिनने का भय हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय से मानदेय भी समय पर प्रदान नहीं किया जा रहा है।
वहीं अब छत्तीसगढ़ में आधार ऑपरेटर चिप्स एजेंसी के अंदर काम कर रहे है जिनको लगभग 2 वर्षों का पेमेंट नही दिया गया है, बार बार पत्र के द्वारा अक्टूबर माह से यूनियन द्वारा भुगतान करने के लिए निवेदन किया जा रहा है, परंतु चिप्स के संबंधित अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता है कि, एक सप्ताह, 15 दिन या 10 दिन में भुगतान कर दिया जायेगा परंतु न ही भुगतान किया जाता है, और न भुगतान न होने के कारण से अवगत कराया जाता है।
चिप्स के अधीन कार्यरत आधार ऑपरेटरर्स यूनियन से बार-बार सवाल करते है, जिसका जवाब देने में यूनियन असमर्थता जता रहे है। सभी आधार ऑपरेटरों में आक्रोष की स्थिति बनी हुई है। जिसके कारण वह चिप्स कार्यालय का घेराव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पत्र दिये जाने के एक सप्ताह के भीतर यदि चिप्स द्वारा आधार ऑपरेटरों का भुगतान नही किया जाता है तो पूरे छत्तीसगढ़ के आधार ऑपरेटर आधार से संबंधित कार्य बंद कर चिप्स कार्यालय में धरना प्रदर्शन करनें का निर्णय लिया है। प्रदर्शन से यदि केंद्र अथवा राज्य सरकार के जनहित योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी चिप्स की होगी। वहीं ऑपरेटरों ने भुगतान को जल्द से जल्द करनें की अपील की है। वहीं इस संबंध में जो भी जानकारी है यूनियन को प्रदान करनें का भी आग्रह किया है।
बताया जा रहा है कि UIDAI द्वारा इन्होस मॉडल लाने की तैयारी चल रही है। जिसका आधार आपरेटरों ने इस मॉडल का विरोध किया है। बता दे कि इन्होस मॉडल यदि लागू किया जाता है तो यह एक ठेकेदारी के तौर पर चला जाएगा। जिससे वह अपने लोगों को आपरेटर के रूप में नियुक्ति देगा। जिसे वर्तमान में कार्य कर रहे आपरेटरों पर उनके जीविका पर असर डालेगा। आधार आपरेटरों द्वारा जो लाखों की मशीनरी जो इन्होंने ले रखी है वह बेकार हो जाएगी जिससे उनके और उनके परिवारों पर भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए यूनियन ने यह भी मांग रखी है कि इस मॉडल को लागू नहीं किया जाना चाहिए।
