दुर्ग। स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन अरुण वोरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में कार्पोरेशन के कामकाज और सेवाओं में विस्तार करते हुए निरंतर नई उपलब्धियां हासिल की हैं। गोडाऊन में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने, साइंटिफिक तरीके से अनाज भंडारण की बेहतर व्यवस्था और स्टोरेज मैनेजमेंट की व्यवस्था में जबर्दस्त सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री के सतत मार्गदर्शन के कारण ही आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के स्टोरेज मॉड्यूल की सराहना हो रही है। वोरा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप नवा रायपुर में मध्य भारत के पहले फूड टेस्टिंग लैब का निर्माण करने तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी माह मुख्यमंत्री से भूमिपूजन कराया जाएगा।
वोरा ने बताया कि भारत सरकार के खाद्य विभाग और फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश के सभी राज्यों के स्टोरेज मैनेजमेंट मॉड्यूल सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। समीक्षा में छत्तीसगढ़ वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के गोडाऊन में स्टोरेज मैनेजमेंट मॉड्यूल और मॉनिटरिंग, रखरखाव से संबंधित हरेक पैरामीटर को पूरे देश में सर्वोत्तम माना गया। केवल छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन ही ऐसा राज्य था, जिसका स्टोरेज मॉड्यूल सभी पैरामीटर में जानकारी देने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ राज्य के मॉड्यूल को अब दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा रहा है।
वोरा ने बताया कि केंद्रीय खाद्य विभाग द्वारा सभी राज्यों में खाद्यान्नों के भंडारण की मॉनिटरिंग और समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक एप्लीकेशन ईको सिस्टम की कल्पना की गई है, जिसमें सभी राज्यों के स्टोरेज मैनेजमेंट को इंटीग्रेट कर केंद्रीय पूल स्टाक के भंडारण से संबंधित सभी जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध किया सके। पूरे देश में खाद्यान्नों के रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन, व्यवस्थित और एकरूपता लाने के उद्देश्य से एफसीआई द्वारा राज्यों के स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम के अध्ययन और विश्लेषण किया गया।
विश्लेषण के दौरान केंद्रीय खाद्य विभाग और एफसीआई ने छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के ऑनलाइन स्टोरेज मॉड्यूल, ऑनलाइन धर्मकांटा मॉड्यूल, ऑफलाइन गेटपास मॉड्यूल, इंसेक्टीसाइड इनवेंटरी सिस्टम, एम्प्लायी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन फिजिकल वेरीफिकेशन सिस्टम, ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम, ऑनलाइन लीव सिस्टम, आनलाइन सीआर सिस्टम, आय व्यय पत्रक, डैशबोर्ड आदि को सर्वोत्तम माना है।
वोरा ने बताया कि केंद्र सरकार के खाद्य विभाग ने दूसरे राज्यों को भी छत्तीसगढ़ के मॉड्यूल को लागू करने की सलाह दी है। हरियाणा और महाराष्ट्र राज्य ने छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के स्टोरेज मॉड्यूल में दिलचस्पी लेते हुए इसका अध्ययन भी कर लिया है। महाराष्ट्र ने मॉड्यूल को लेकर छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से तकनीकी सहायता भी मांगी है। कार्पोरेशन द्वारा निशुल्क तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में भविष्य में भी कार्पोरेशन की सेवाओं को सर्वोत्तम बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
