रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों के फरार संचालकों के विरुद्ध धीमी कार्रवाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि आरोपियों के विरुद्ध शीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाये। इसी प्रकार चिटफंड संचालकों की संपत्तियों की नीलामी पर अपेक्षित प्रगति ना होने पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की।
मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने को गंभीरता से लिया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया हर हाल में जनवरी 2022 तक पूर्ण की जाये। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्जीय गांजा तस्करी पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिये। उन्होंने राज्य भर में संचालित हुक्का बार बंद कराये जाएं और कहा कि ये सुनिश्चित करें कि हुक्का बार फिर से शुरु ना होने पाएं। मुख्यमंत्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की ।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओँ और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है इसके बावजूद भी महिलाओँ की सुरक्षा हेतु एप्प तैयारी में विलंब होना अत्यंत खेद का विषय है । उन्होंने पुलिस अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि महिला सुरक्षा एप्प तैयार कर जल्द ही इसका प्रदर्शन एवं लॉन्चिंग की जाए।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में जुआ-सट्टा एवं अवैध कारोबार पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में जुआ-सट्टा एवं अवैध कारोबार नहीं होना चाहिये। पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रख कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने पूछा कि उनके निर्देश के बाद भी जिलों में कानून-व्यवस्था की साप्ताहिक समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नागरिकों में विश्वास और अपराधियों में भय व्याप्त करने हेतु शहर के प्रमुख स्थानों में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दिखनी चाहिए। इस कार्य में लापरवाही बरतने बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने आदिवासियों पर दर्ज प्रकरणों की वापसी की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांजा तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इस पर तत्काल रोक लगायी जाए। उन्होंने गृहविभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारत सरकार के एनसीबी को अंतर्राज्जीय गांजा तस्करी पर रोकथाम और कार्रवाई हेतु पत्र लिखा जाये। अधिकारियों ने बताया कि गांजा तस्करी रोकने हेतु सीमावर्ती जिलों में सीसीटीवी से लैस चेकपोस्ट बनाये गये हैं। विशेष तौर पर उड़ीसा की सीमा से सटे जिलों जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, कोण्डागांव, जगदलपुर और सुकमा जिले में विशेष निगरानी बरती जा रही है।
मुख्यमंत्री ने डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप शहीद विनोद चौबे के नाम पर करने के निर्देश दिये। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है। पुलिस कल्याण कोष में प्रतिवर्ष अनुदान को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया का काफी सरलीकरण किया गया है। लगभग 3750 कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु योग्यता सूची जारी कर दी गयी है। अधिकारियों ने बताया कि बस्तर फाइटर्स के अंतर्गत 2100 पदों के साथ ही सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ढाई वर्षों से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थ लगभग 4 हजार पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण कर दिया गया है।
बैठक में बताया गया कि सोशल मीडिया में किये जाने वाले भ्रामक प्रचार, सामाजिक विद्वेष, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पोस्ट वायरल होने से रोकने हेतु सभी जिलों में एवं राज्य स्तर पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन कर दिया गया है। रायपुर रेंज के पांच जिलों की सेल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है इसके साथ बाकी सभी जिलों की मॉनिटरिंग सेल का प्रशिक्षण इसी माह पूर्ण कर लिया जाएगा। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों तथा पुलिस हाउसिंग बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की गयी।
बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी श्री डीएम अवस्थी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजी जेल संजय पिल्लै, डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशंस अशोक जुनेजा, एडीजी अरुण देव गौतम, एडीजी प्रदीप गुप्ता, एडीजी हिमांशु गुप्ता, आईजी इंटेलीजेंस डॉ आनंद छावड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
