नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार की स्कीम में हुए 207 करोड़ की हेराफेरी के आरोप में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक ऑफ बड़ौदा और दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आश्रय सुधार बोर्ड के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ धन के कथित दुरुपयोग के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने बताया कि शुक्रवार को 207 करोड़ की हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच एजेंसी ने 13 अप्रैल को डीयूएसआईबी के लेखा विभाग में एक आकस्मिक जांच के दौरान अनियमितता पाई थीं।
एजेंसी को जांच के दौरान यह भी पता चला कि एक सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच नई दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा की पहाडग़ंज शाखा के साथ 112 फिक्स्ड डिपॉजिट एफडीआर के रूप में डीयूएसआईबी के फंड का उपयोग करके करीब 214 करोड़ का निवेश किया गया था। सीबीआई ने आगे बताया कि 112 एफडीआर जो कि बीओबी पहाडग़ंज के जरिए किए गए थे, केवल ए 4 आकार के कागजात पर प्रिंटाउट हैं और सुरक्षा कागजात नहीं है। सीबीआई के अनुसार डीयूएसआईबी ने यह भी खुलासा किया कि डीयूएसआईबी केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही अपना खाता रखता है और उसका कोई भी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के पास नहीं है। सीबीआई ने बताया कि अज्ञात बेंक अधिकारियों को आपराधिक साजिश, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात के लिए बुक किया गया था। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली की एनसीटी सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।
