नई दिल्ली (एजेंसी)। बजट सत्र को लेकर शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर बड़ी बातें कहीं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत को हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों से कृषि मंत्री की ओर से किया गया वादा आज भी कायम है। पीएम ने यहां तक कहा, ‘किसानों से सरकार सिर्फ एक फोन कॉल दूर है।
बजट सत्र (2021-22) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय, शिवसेना सांसद विनायक राउत और शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर सिंह भुंडर ने किसान आंदोलन पर अपना पक्ष रखा। वहीं, जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने कृषि कानूनों का समर्थन किया।
बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘सरकार और किसानों की 11वीं बैठक में हमने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा था कि वह सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं। जब भी आप एक कॉल देते हैं तो वह चर्चा के लिए तैयार होते हैं। यह अभी भी अच्छा बना है। सर्वदलीय बैठक में पीएम ने यही कहा।
आपको बता दें कि आमतौर पर इस तरह की सभी बैठकें संसद के सत्र से पहले होती थीं, ताकि दोनों सदनों की कार्यवाही सुगमता से हो सके। इस वर्चुअल बैठक के दौरान, विपक्षी दलों द्वारा किसान आंदोलन पर चर्चा कराने की मांग की संभावना पहले से ही थी।
दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले दो महीनों से प्रदर्शनकारी किसान केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए डटे हुए हैं। हालांकि, विपक्षी दलों ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई एक सर्वदलीय बैठक में इसी तरह की मांग की, लेकिन सरकार ने सुझाव दिया कि किसान आंदोलन का मुद्दा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है, जिसके लिए लोकसभा में दो, तीन और चार फरवरी को 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है।
