नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में छह राज्यों- पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने याचिका दायर की है। जिसमें शीर्ष अदालत के 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा करने और सितंबर में होने वाली जेईई-नीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है। इस याचिका की नींव बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस शासित और कांग्रेस समर्थित राज्यों की बुलाई गई बैठक में पड़ी थी। बैठक में मौजूद सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीट और जेईई की परीक्षाओं को आयोजित किए जाने के फैसले का विरोध किया और ये परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की।
बता दें कि देश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई परीक्षा को एक सितंबर से कराने का निर्णय किया गया है। शीर्ष अदालत ने भी इन परीक्षाओं के आयोजन को अनुमति दे दी है। इसके खिलाफ कांग्रेस लामबंद हो गई है। इसे लेकर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा था कि परीक्षाओं का आयोजन करने से देश में कोविड-19 मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी।
