भिलाई। छ.ग. शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक तहसील, उप तहसील, नगर पंचायत, नगर निगम तथा जिला कार्यालयों में लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना वर्ष 2014 में लोक सेवा केन्द्र में आपरेटरों की नियुक्ति की गई है। लोक सेवा केन्द्र में लोक सेवा आपरेटर के द्वारा कार्यालयों में प्राप्त सभी प्रकार की आवेदनों का आनलाईन प्रविष्टी किया जाता है, साथ ही सम्बंधित कार्यालय के अन्य कार्य जैसे निर्वाचन कार्य में भी समय समय पर सहयोग किया जाता है।
छ. ग. शासन द्वारा संचालित लोक सेवा केन्द्र में नागरिकों / आवेदकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिये लोक केन्द्र आपरेटर द्वारा कार्यालयीन समय के पश्चात भी अतिरिक्त समय में कार्य किया जाता है। शासकीय विभागों में संचालित लोक सेवा केन्द्रों में सभी आनलाईन सेवाओं को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क के आधार पर ही लोक सेवा केन्द्र आपरेटरों द्वारा सेवाएँ प्रदान किया जा रहा है । परन्तु समय बितने के पश्चात लोक सेवा केन्द्र आपरेटरों को शुल्क के रूप में न्यूनतम आय प्राप्त होती है।
छ.ग. शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों में कुल 177 तरह की सेवाएँ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है परन्तु वर्तमान में मुख्यत: आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, राजस्व सेवा में ई-कोर्ट केस पंजीकरण के अलावा अन्य किसी प्रकार की सेवाऐं पूरी तरह से संचालित नहीं होने के कारण लोक सेवा केन्द्र आपरेटर की आय में भारी कमी हुई है।
छ.ग. शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों में संचालित लोक सेवा केन्द्र द्वारा दी जा रही सेवाओं को अन्य संस्थाओं द्वारा उन्हीं सेवाओं को दिये जाने से लोक सेवा केन्द्र आपरेटरों के पास कार्य की कमी भारी मात्रा में हुई है जिससे शासन द्वारा लोक सेवा केन्द्र आपरेटरों की अनदेखी की गई। लोक सेवा केन्द्र आपरेटरों का आय का मुख्य स्रोत सेवाओं से प्राप्त शासन द्वारा निर्धारित शुल्क होता है तथा उससे प्राप्त आमदनी से ही कार्यालय का रखरखाव व मशीनों का मेन्टनेन्स किया जाता है तथा प्राप्त आय से अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्कील होते जा रहा है ।
छ.ग. शासन द्वारा संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रों में शासकीय कार्यालयों शासकीय कर्मचारियों की कमी होने के कारण समय समय पर शासकीय कार्य लोक सेवा आपरेटरों द्वारा लिया जाता रहा है। शासकीय कार्यालय में कर्मचारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्यालयों में लोक सेवा आपरेटरों को नियमित कर उनके हित में निर्णय लेना आपकी महान उदारता होगी ।
वहीं दुर्ग संभाग के समस्त लोक सेवा केन्द्र के आपरेटरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेदन किया है कि उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी समस्याओं का समाधान करने की मांग करते हैं। जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सकें। निवेदन है कि हमारे आवेदन एवं हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए हमारे भविष्य में सुधार करने की असीम कृपा करेंगें। समस्त लोक सेवा केन्द्र आपरेटर आपके आजीवन आभारी रहेंगे।
