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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केन्द्रीय कर्मियों का डीए 3 फीसद बढ़ा, 6 फसलों पर एमएसपी भी बढ़ाई

By Mohan Rao
Published: October 16, 2024
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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केन्द्रीय कर्मियों का डीए 3 फीसद बढ़ा, 6 फसलों पर एमएसपी भी बढ़ाई
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केन्द्रीय कर्मियों का डीए 3 फीसद बढ़ा, 6 फसलों पर एमएसपी भी बढ़ाई
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नई दिल्ली। मोदी सरकार ने किसानों को दिवाली गिफ्ट देते हुए रबी की 6 फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2025-26 के रबी विपणन सीजन में 6 फसलों के लिए एमएसपी अधिसूचित किया है। इसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 3 फीसदी की वृद्धि की गई है।

जिन फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है, उनमें गेहूं की 2275 से बढ़कर 2425 रुपए, जौ की 1850 से बढ़कर 1980 रुपए, चना की 5440 से बढ़कर 5650 रुपए, मसूर की 6425 से 6700 रुपए और सरसों की एमएसपी 5650 से बढ़कर 5950 रुपए की गई है। वहीं, केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोत्तरी कर दी गई है। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद यह बढ़कर 53 फीसद हो गया है। बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई से लागू होगा।

गौरतलब है कि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग से जुड़े महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद 22,000 रुपए का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी का डीए प्रति माह 660 रुपए बढ़ जाएगा। उनका डीए 11,220 रुपए हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी ऐसे समय की गई है जब महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इससे रोजमर्रा के खर्च प्रभावित हो रहे हैं। सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत के आधार पर डीए वृद्धि निर्धारित करती है। डीए की समीक्षा आमतौर पर साल में दो बार की जाती है। जनवरी और जुलाई में समीक्षा होती है और मार्च तथा सितंबर में घोषणा की जाती है। हर साल दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की घोषणा होती है।

डीए बढ़ोतरी की अटकलों के बीच बीते दिनों 8वें वेतन आयोग के बारे में भी चर्चा जोरों पर थी। कर्मचारी मांग कर रहे थे कि उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इसे लागू करने की कोई मौजूदा योजना नहीं है।

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