नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 का बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। जिसके अंतर्गत एक साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतगर्त देश भर में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को लोगों तक पहुंचाने काम करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत आवंटन की राशि को बढ़ाया गया है। पीएम आवास योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 48000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान तैयार किए जाएंगे और इस योजना के तहत 48000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी स्कीम है जिसके तहत कमजोर आय वर्ग के सभी लोगों या परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए पात्रता की अलग-अलग शर्तें हैं, जिसके तहत बेनिफिट दिया जाता है। योजना को शहरी और ग्रामीण के लिए लागू किया गया है। पिछले साल सरकार ने एलान किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण का फायदा मार्च 2024 तक मिलता रहेगा।
60 लाख नई नौकरियां देने का वादा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं कीं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया है।आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वहीं, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। कौशल विकास कार्यक्रमों का नई सिरे से शुरू किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।
जल्द ही जारी होंगे ई-पासपोर्ट, माइक्रो चिप से होंगे लैस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए जोर देकर कहा कि डिजिटल पेमेंट को सरल बनाया जाएगा। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सरल लेनदेन के लिए पोस्ट ऑफिस और बैंकों को आपस में जोड़ा जाएगा।
5जी रोजगार के लिए सबसे बड़ा और उभरता हुआ सेक्टर है। ग्रामीण इलाकों में सस्ते इंटरनेट के लिए इंतजाम किए जाएंगे। सरकार का मकसद सभी ग्रामीणों को ई-सेवा का लाभ मिले। 2022-23 में 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन होगा। निजी टेलीकॉम कंपनियां 5जी सेवाएं शुरू कर सकेंगी।
एक स्टेशन एक प्रोडक्ट योजना
वित्त मंत्री एक स्टेशन एक प्रोडक्ट योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक स्टेशन, एक उत्पादÓ की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पादÓ योजना शुरू होगी।
छोटे किसानों-उद्यमों के उत्पादों को बढ़ावा देने का काम करेगा रेलवे
वित्त मंत्री ने रेलवे से जुड़े अपने एक और एलान में कहा, रेलवे आने वाले समय में छोटे किसानों और छोटे उद्यमों के नए उत्पादों को तैयार करने और बेहतर लॉजिस्टिक मुहैया कराने का काम करेगा। अगले तीन वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, ताकि लॉजिस्टिक की व्यवस्था को बेहतर किया जा सके।
