रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के 58.91 लाख परिवारों को मई 2021 से नि:शुल्क चावल का वितरण किया जा रहा है, जो नवम्बर 2021 तक जारी रहेगा, जबकि भारत सरकार द्वारा राज्य के केवल 51.20 लाख अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नि:शुल्क चावल का आबंटन दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्र से प्राप्त आबंटन से अधिक चावल का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है तथा अतिरिक्त वितरण किए जा रहे चावल की सब्सिडी राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल राज्य के राशनकार्डधारी परिवारों को माह मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रति सदस्य 5 किलो चावल का अतिरिक्त आबंटन प्राप्त हुआ है जिसका वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 51.20 लाख राशनकार्ड में शामिल 2 करोड़ सदस्यों हेतु उपरोक्त चावल का आबंटन प्राप्त हुआ है जबकि राज्य में प्रचलित सभी 68.63 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृृत राज्य में 7.19 लाख राशनकार्ड अन्त्योदय योजना के तथा शेष 44.01 लाख राशनकार्ड प्राथमिकता वाले परिवारों को जारी किए गए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार अन्त्योदय परिवार के लिए प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता तथा प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों हेतु खाद्यान्न की मासिक पात्रता 5 किलो प्रति सदस्य निर्धारित है। उपरोक्त दोनों श्रेणी के राशनकार्डों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह मई 2021 से लेकर माह नवंबर 2021 के प्रत्येक माह हेतु 1,00,385 टन चावल का अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया जा रहा है, जिसका वितरण इन राशनकार्डों में शामिल सदस्यों को किया जा रहा है।
अन्त्योदय अन्न योजना के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को 35 किलो चावल की सामान्य मासिक पात्रता के अलावा इन राशनकार्डों में शामिल प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निर्धारित पात्रता अनुसार प्रत्येक माह सामान्य एवं अतिरिक्त आबंटन का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय एवं सामान्य परिवार के लिए निर्धारित पात्रता तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त खाद्यान्न को जोड़कर प्रदेश के राशनकार्डधारियों को माह मई 2021 से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
राज्य में कोविड की द्वितीय लहर को देखते हुए गरीब एवं जरूरतमंद राशनकार्डधारियों को राज्य शासन द्वारा माह मई से नवंबर 2021 के दौरान चावल का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है जबकि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य को इस अवधि के लिए जारी चावल की प्रदाय दर 3 रूपए प्रतिकिलो है। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा माह मई से माह सितंबर 2021 तक वितरित नि:शुल्क चावल पर 97 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी जावेगी।
माह मई 2021 से लेकर माह सितंबर 2021 तक भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल 10.78 लाख टन चावल के आबंटन में से 10.56 लाख टन चावल का वितरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल परिवारों को किया गया है। इसी अवधि में राज्य में प्रचलित अतिरिक्त राशनकार्डों पर 1.12 लाख टन नि:शुल्क चावल का वितरण किया गया है, जिसका व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा सामान्य एपीएल परिवारों को इस अवधि में 1.30 लाख टन चावल रियायती दर पर वितरित किया गया है, जिसकी सब्सिडी भी राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।
