आधार ऑपरेटरों का भुगतान रोकने से लेकर गलत डाटा सीट देने का हो रहा काम, समाधान नहीं हुआ तो करेंगे उग्र आंदोलन
भिलाई। छत्तीगसढ़ के विभिन्न जिलों एवं ग्राम पंचायत के आधार ऑपरेटर चिप्स (आधार एजेंसी) की धांधली से परेशान हैं। इस संबंध में तमाम आधार ऑपरेटरों की शिकायतों पर छत्तीसगढ़ आधार समिति के अध्यक्ष भोजवानी साहू ने रायपुर में प्रेसवार्ता में सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर सरकार के सामने आधार ऑपरेटरों की मांग रखी है। आधार ऑपरेटरों ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जाकर उग्र आंदोलन करेंगे।
उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि विभिन्न आधार ऑपरेटरों को पेमेंट से संबंधित गलत डाटा सीट दिया जा रहा है जिसमें जुलाई, अगस्त, दिसम्बर 2023 का डाटा चिप्स द्वारा गायब कर दिया गया है जिनको पेनाल्टी लगा है उन्हें पेनाल्टी सीट दिया गया है जिनको भुगतान करना है उनको पेनाल्टी सीट नहीं दिया गया है ना ही किसी प्रकार की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि चिप्स कार्यालय द्वारा जी.एस.टी. हेतु दिनांक 27 नवंबर 2024 को लेटर जारी किया गया लेकिन आधार ऑपरेटरों से 2017 से जी.एस.टी. काटा जा रहा है।
भोजवानी साहू ने प्रेसवार्ता में बताया कि यूआईडीएआई हैदराबाद द्वारा पेनाल्टी राशि उस महिने के लगने वाले पेनाल्टी का 10 प्रतिशत देना होता है लेकिन कार्यालय चिप्स द्वारा आधार ऑपरेटरों से 100 प्रतिशत मनमानी तरीके से वसुला जा रहा है। चिप्स कार्यालय द्वारा कुछ ऑपरेटरों का 2016 से एवं समस्त ऑपरेटरों का 2022 से भुगतान नहीं किया गया है। जिनको पेनाल्टी नहीं लगा है उनका चिप्स के पास कोई डाटा सीट नहीं है इनके पास लगभग 1800 आधार ऑपरेटर है लेकिन इनके द्वारा मात्र कुछ लोगों का जिनसे पेनाल्टी लेना है उन्हीं का डाटा सीट तैयार किया गया है कहने पर स्टेशन आईडी बताओं उसके उपरांत आपको डाटा सीट बनाकर दिया जाएगा ऐसा कहा गया।
ई डिस्टीक मैनेजर अपना मानमानी चला रहे
उन्होंने कहा कि चिप्स द्वारा मानमानी करते हुए फेस-2 में जो रिकर्वरी था उसे जोड़ा नहीं गया है। ऑपरेटर को 2017 से दिसम्बर 2022 तक कार्य करने के उपरांत रिकवरी राशि 3,44,000 रुपए था उसे जनवरी 2023 से जून 2024 तक का हिसाब में वर्तमान पेनाल्टी 0 रुपए दिया गया है। छत्तीसगढ़ में चिप्स द्वारा भर्ती किए गए ई डिस्टीक मैनेजर अपना मानमानी चला रहे है इन हॉउस मॉडल में चिप्स द्वारा संचालित नियम सभी जिले के लिए एक होना चाहिए कुछ जिलों में पुराने ऑपरेटर को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दिया जा रहा है वह सही है लेकिन रायपुर जिले में दस्तावेज के आधार पर भर्ती किया जा रहा है वहीं महासमुंद जिले में 12वीं का प्रतिशत एवं कम्पूटर प्रतिशत के आधार पर भर्ती किया जा रहा है जो कि नियमता गलत है।
पेनाल्टी राशि नही पटाने पर भर्ती प्रक्रिया में अपात्र
भोजवानी साहू ने बताया कि रायपुर जिले में पेनाल्टी राशि नहीं पटाने पर भर्ती प्रक्रिया में अपात्र कर दिया गया है तथा 4 वर्ष का कार्य अनुभव होने के उपरांत कम्पूटर सर्टिफिकेट नही होने के कारण अपात्र कर दिया गया है जबकि आधार ऑपरेटर नियुक्ति करते समय कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में लगभग 1800 लगभग आधार ऑपरेटर है लेकिन चिप्स द्वारा मात्र लगभग 845 आधार कीट इन हाउंस मॉडल के लिए खरीदा जा रहा है, जबकि प्रोजेक्ट में 1000 से अधिक मशीन खरीदने के लिए शासन द्वारा राशि बजट 2024-25 में स्वीकृत किया गया है।
ग्राम पंचायत के आधार ऑपरेटरों को बाहार किया जा रहा
भोजवनी साहू ने बताया कि शासन द्वारा ग्राम पंचायत के हितग्रहियों को बेहतर सुविधा के लिए डिजिटल ग्राम पंचायत एवं वर्तमान सरकार द्वारा अटल डिजिटल पंचायत खोला जा रहा है लेकिन ग्राम पंचायत के आधार ऑपरेटरों को आधार कार्य से बाहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिप्स द्वारा आधार ऑपरेटरों के प्रशिक्षण के लिए जो राशि यूआईडीएआई से प्राप्त होता है उसे भी 2015 से अब तक गबन करते आ रहे है और ऑपरेटरों को दस्तावेज संबंधित किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। चिप्स को हर महिने यूआईडीएआई द्वारा ऑपरेटरों के किए गए कार्य का भुगतान कर दिया जाता है लेकिन चिप्स द्वारा भुगतान 2 से 3 साल अटकाकर किया जाता है।
प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा दिया जा रहा गोलमोल जवाब
आधार आपरेटरों के पास रखे साक्ष्य के अनुसार ऑपरेटरों को 25 जून 2021 से जीएसटी स्लिप मिलना चालू हुआ लेकिन चिप्स ऑफिस के द्वारा हमें 2017 से ही जीएसटी वसूल किया जा रहा है। टीडीएस की जानकारी लेने पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया जो कि संतोषप्रद नहीं है क्यूंकि यदि टीडीएस कटता है, तो आधार संचालक को फॉर्म 16 दिया जाना चाहिए। जिनको पेनाल्टी लगा है उन्हीं का शीट चिप्स द्वारा दिया गया है लेकिल जिनका कमिशन बना उनका पेमेंट डिटेल शीट आज दिनांक तक आधार ऑपरेटरों को अप्राप्त है। साथ ही बहुत से आधार संचालकों को आज दिनांक तक आधार के कमीशन का भुगतान नहीं हुआ है। जनवरी 2022 से जून 2024 तक जारी पेनाल्टी शीट में 3 माह का डाटा गायब है लेकिन आज हमें पता चला है कि 3 माह का डाटा भी आ गया है।
