नई दिल्ली (एजेंसी)। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की कई उपलब्धियों की चर्चा कीं। उन्होंने केंद्र सरकार को निडर और देशहित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार बताया।
शांति तभी संभव है, जब आप राजनीतिक और सैन्य रूप से सक्षम होंगे
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि शांति तभी संभव है, जब आप राजनीतिक और सैन्य रूप से सक्षम होंगे, इसलिए भारत अपनी सैन्य शक्ति को भी आधुनिक करने पर जोर दे रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। भारत का लोकतंत्र हमेशा से समृद्ध था। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अमर थी, अमर है और आगे भी अमर रहेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लक्ष्य रखें और उन्हें हासिल कर के दिखाएं। जो पूरी दुनिया के देश करने की सोच रहे हैं, उसे हम भारतवासी पहले कर के दिखाएं। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम अपने संकल्पों पूरा करें।
वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, अगले वर्ष विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान
दुनियाभर में मंदी की आहट के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में 6.5 प्रतिशत बनी रहेगी। हालांकि, यह मौजूदा वित्त वर्ष के 7 प्रतिशत और पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के 8.7 प्रतिशत के आंकड़े से कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में ये आंकड़े सामने आए हैं। इसमें विकास दर कम रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं वाले प्रमुख देशों में शामिल रहेगा।
आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि कोरोना के दौर के बाद दूसरे देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी तेज रही है। घरेलू मांग और पूंजीगत निवेश में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा हो पाया है। हालांकि, सर्वेक्षण में यह चिंता जताई गई है कि चालू खाता घाटा बढ़ सकता है क्योंकि दुनियाभर में कीमतें बढ़ रही हैं। इससे रुपये पर दबाव रह सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दरों में इजाफा करता है तो रुपये का अवमूल्यन हो सकता है। कर्ज लंबे वक्त तक महंगा रह सकता है।
दुनिया में क्रय क्षमता यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और विनिमय दर के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के पास पर्यात विदेशी मुद्रा भंडार है जिससे कि चालू खाते के घाटे तो वित्त पोषित किया जा सकता है। रुपये के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भी यह पर्याप्त है।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोरोना से निपटने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर आगे बढ़ चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022 में अन्य कई देशों की तुलना में भारत ने पहले ही कोरोना पूर्व की स्थिति हासिल कर ली है। हालांकि सर्वेक्षण में महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि महंगाई पर लगाम लगाने की चुनौती अब भी बरकरार है। यूरोप में जारी संघर्ष के कारण यह स्थिति बनी है।
सर्वेक्षण के अनुसार आरबीआई की ओर से उठाए गए कदमों के बाद नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के नीचे आ गई है। दुनिया की अधिकांश मुद्राओं की तुलना में भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स वित्तीय वर्ष 2023 के पहले आठ महीनों में 63.4 प्रतिशत बढ़ा है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं जनवरी से नवंबर महीने के दौरान श्वष्टरुत्रस् से समर्थित एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वृद्धि 30.6 प्रतिशत से अधिक रही है।
