रायपुर। परसा कोल माइंस के लिए केंद्र सरकार की अनुमति के बाद भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने भी इसकी अनुमति दे दी है। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर हम अनुमति ना देते तो हमारी नीयत पर सवाल उठाए जाते। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के हितों का ध्यान रखते हुए सही तरीके से खनिज का दोहन कराए जाने की बात भी कही। सीएम ने कहा कि नियमों का ध्यान रखते हुए काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी को बिजली चाहिए या नहीं, इसका निर्णय देश को लेना होगा।
अंबिकापुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कोल नीति को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधते हुए घोटाले की आशंका भी जाहिर की। सीएम बघेल ने कहा कि विदेशों से 15से 12 की दर पर कोयला खरीदा जा रहा है, प्रतीत होता है कि इसमें घोटाला किया जा रहा है। कोयले की कमी बताकर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि रेल मंत्री से कई बार इस पर बात हो चुकी है।
इस दौरान सीएम बघेल ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बढ़ रही महंगाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि डीजल और पेट्रोल का रेट बढऩे के कारण महंगाई बढ़ी है। केंद्र सरकार अगर सेस कम कर दे तो हम भी वैट को घटा देंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि हम लोगों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा रही है। दौरे के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जनसभाओं में की गई घोषणाओं को जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आगामी चुनावों में अपने काम के बदले वोट मांगेंगे।
इस दौरान छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि हमने यहां की संस्कृति को देश और दुनिया में फैलाने का काम किया है, जिसके बाद अब दुनिया में छत्तीसगढ़ को संस्कृति की वजह से जान-पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य को नक्सलियों और खदानों के लिए जाना जाता था।
