रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम के तहत मसौदा नियमों को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट बैठक में नियमों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव भी मौजूद रहे जिनके पास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी हैं। पेसा अधिनियम 1996 में संसद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने की आवश्यकता थी।
कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनावों में पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का कांग्रेस का वादा गुरुवार को पूरा हुआ। समाज के सभी वर्गों को ग्राम सभा समितियों (समितियों) में प्रतिनिधित्व मिलेगा।
वादा किया पूरा
मंत्री टीएस देव ने कहा कि मुझे आप सभी के साथ यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप हमने अपने जन घोषना पत्र में छत्तीसगढ़ में पेसा नियम लागू करने का वादा किया था और वह आज पूरा हो गया।
उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मेरे कैबिनेट सहयोगियों को पिछले 2.5 वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति समुदायों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों, पार्टी प्रतिनिधियों और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा के बाद तैयार किए गए मसौदे को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।
मंत्री ने कहा कि मसौदा नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनारक्षित वर्ग को भी उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलेगा।
