भिलाई। छत्तीसगढ़ के आधार ऑपरेटर्स के सामने इन दिनों बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 आधार ऑपरेटर CHIPS एजेंसी के अंतर्गत विगत 7 वर्षों से लगातार आधार पंजीयन एवं अपडेशन के कार्य में सेवा दे रहे है साथ ही समय-समय पर शासन एवं UIDAI के दिये गये गाईडलाईन एवं निर्देशों का पालन कर रहे है। इन सभी को अब बेरोजगारी का खतरा सता रहा है। इसे लेकर आधार ऑपरेटर्स ने गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा है।
आधार ऑपरेटर्स ने अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि वर्तमान UIDAI ने आधार केन्द्र को लेकर नये गाईडलाईन जारी किये हैं, जिसके अनुसार पुरे राज्य के आधार केन्द्रों को शासकीय परिसर में संचालित करते हुए In-House मॉडल में शिफ्ट किया जा रहा है। जिसमें गाईडलाईन के अनुसार आधार केन्द्रों में आधार किट (अर्थात- लैपटॉप, एवं आधार संबंधित मशीनें) एजेंसी CHiPS के द्वारा आधार केन्द्रों को मुहैया कराई जायेगी। परंतु वर्तमान में CHIPS एजेंसी के पास किट उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से प्रदेश के लगभग 2000 आधार केन्द्र बंद होने की स्थिति में हैं। इसके कारण 2000 लोग बेरोजगारी की कगार में है।
आधार ऑपरेटर्स का कहना है कि कुछ दिन पहले एजेंसी के द्वारा आधार केन्द्रों को In-House मॉडल में शिफ्ट करने हेतु जिला स्तर पर एग्रीमेंट कराया गया है। जिसमें आधार संचालकों ने अपना स्वयं का आधार किट जो उन्होंने खुद ही क्रय किया है। उसे निःशुल्क एजेंसी को सौंप कर कार्य करनें हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। परंतु इस पर एजेंसी CHiPS एवं UIDAI के द्वारा किसी प्रकार कि प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। एजेंसी का कहना यह है कि मशीनें एजेंसी की होगी तभी आप कार्य कर पायेंगे अन्यथा नही कर पायेंगे। राज्य के सभी आधार ऑपरेटरों का कार्य संकट की स्थिति में पहुंच गई है।
आधार ऑपरेटर्स का कहना है कि आधार में कार्य कर रहे राज्य के समस्त आधार संचालक जिनका नये एवं अनिवार्य अपडेट का कमीशन भुगतान पूर्व में दिसम्बर 2022 तक का भुगतान ज्यादातर पुराने आधार संचालकों को किया गया है। जबकि 2-3 वर्ष पूर्व जो नये आधार केन्द्र प्रारंभ किये गये है. उनमें से बहुत कम आधार संचालकों का भुगतान हुआ है। जिससे आधार संचालकों में भुगतान के संबंध में जानकारी अस्पष्ट है। इस संबंध में आपसे आग्रह है कि जनवरी 2023 से सितम्बर 2024 का भुगतान समस्त आधार संचालकों को किये जाने हेतु CHiPS एजेंसी को निद्रेशित करनें का कष्ट करें।
आधार ऑपरेटर्स का कहना है कि वर्तमान में UIDAI के निर्देशानुसार यह आदेश जारी हुआ है कि, आधार ऑपरेटरों द्वारा जितने भी आधार अपडेट का कार्य किया जाता है जिसमें 50 एवं 100 रुपए का पावती जारी किया जाता है। जिसका भुगतान निवासियों द्वारा आधार संचालक को किया जाता है, जिसमें 18 प्रतिशत GST छपा हुआ प्रिंट होता है। जबकि यह लगभग 2021 से हो रहा है, इसके पूर्व इस संबंध में UIDAI अथवा एजेंसी CHiPS द्वारा कभी भी कोई निर्देश या गाईडलाईन जारी नही किया और न ही किसी आधार संचालक को GST भुगतान के संबंध में कोई जानकारी दी गई। परंतु अचानक वर्तमान में एजेंसी द्वारा यह कहा जा रहा है कि जितना भी 2021 से लेकर आज तक आधार अपेडट किया गया है उन सब में जो GST लगा है, उसे आधार संचालक से वापस जमा करना होगा। आधार संचालकों के प्रति न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है। जिससे एक बड़े स्तर का भुगतान समस्त आधार संचालकों को करना होगा। आधार ऑपरेटर्स ने गृहमंत्री से इस संबंध में एजेंसी के सीईओ को उचित निर्देश जारी करनें का आग्रह किया है।
आधार ऑपरेटर्स ने आगे कहा है कि जहां लोक सेवा केन्द्र संचालित हो रहा है, वह स्थान भी शासन के अधीन कार्य करनें हेतु बाध्य है इस आधार पर उसी स्थान पर आधार केन्द्र संचालित करनें हेतु CHiPS सीईओ निर्देशित करनें का कष्ट करें। हमारे द्वारा अनेकों बार CHIPS कार्यालय जाकर CEO से मिले एवं अपनी बात रखने की कोशिश भी की मगर उन्होंने न ही भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और नहीं हमारी परेशानियों का कोई रास्ता निकाला और आज जब अंतिम अल्टिमेटम की बात आई तो उन्होंने भुगतान को लेकर GST का हवाला देना शुरू कर दिया ऐसे में आधार संचालकों को केवल आर्थिक एवं मानसिक रूप प्रताणित किया जा रहा है।
चूंकि वर्तमान में आधार नागरिकों हेतु शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं एवं आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिस हेतु हम कई वर्षों से अपना योगदान देकर नागरिकों को सेवा प्रदान कर रहे है, मगर हमारी बातों को शासन किसी भी स्तर पर प्राथमिकता नहीं देती न ही हमारी मांगों को पूरा करती है, इसलिए समस्त आधार संचालकों ने यह फैसला लिया है कि, यदि हमारी उपरोक्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता तो हमें काम बंद कर हड़ताल जाकर आंदोलन करने हेतु मजबूर होना पड़ेगा। आधार ऑपरेटर्स ने उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही कर एजेंसी CHiPS को निर्देशित करने का आग्रह किया है।
