कवर्धा. छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में करणी सेना और सामान्य वर्ग के लोगों कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आरक्षण को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। वहीं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर से मुलाकर कर अपनी बात रखी। ज्ञापन के माध्यम के आरक्षण संशोधन के विभिन्न कमियों और बिन्दुओं को रखते हुए कहा कि देशभर के कोर्ट ने इस तरह कई मामले है जो 76 प्रतिशत आरक्षण को विधि सम्मत नहीं मानते। यह निर्णय प्रदेश में भारी असमानता पैदा करेगी।
हमारा कोटा घटा दिया
केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को दिया जाने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण भी राज्य सरकार ने घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। अगर जल्द सरकार इस आरक्षण संसोधन प्रस्ताव को वापस नहीं लेती तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। साथ ही पत्र के माध्यम राज्यपाल से इन प्रस्ताव को अस्वीकार कर हस्ताक्षर न करने का आग्रह भी किया है।
सामाजिक असन्तुष्टि और असमानता पैदा होगी
नगर के ठाकुर समाज प्रमुख नरेश ठाकुर और ब्राह्मण समाज प्रदेश पदाधिकारी कमलेश तिवारी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सभी वर्ग में गरीब वंचित लोग हैं और जनसंख्या आरक्षण तय करने का कोई आधार नहीं है। सभी वर्ग आपसी प्रेम से रहते हैं ऐसे निर्णयों से सामाजिक असन्तुष्टि और असमानता पैदा होगी।
