रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी की शासी परिषद की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में जल ग्रहण प्रबंधन क्षेत्र के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य जलग्रहण क्षेत्र हेतु 306 करोड़ रूपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. और कृषि विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी मौजूद थे।
राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी की शासी निकाय की बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राज्य के किसानों को जलग्रहण परियोजनाओं से ज्यादा से ज्यादा फायदा हो इसके लिए कार्ययोजना में ऐसी सभी जरूरी कार्य शामिल करें। बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार राज्य की जलग्रहण परियोजना के परिपेक्ष्य में रणनीतिक प्लान तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन, राजस्व केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सिंचाई विभाग तथा नाबार्ड और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड से तकनीकी सहयोग लिया जाए। परियोजनाओं के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों से आवश्यक डाटा प्राप्त किया जाए।
बैठक में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के तहत विभिन्न आस्था मूलक कार्यों, क्षमता विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन फसल उत्पादन प्रणाली एवं आजीविका गतिविधियों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 306 करोड़ रूपए की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में वित्त विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव एस. भारतीदासन और जलग्रहण प्रबंधन सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
