रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए है कि उनके विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो तथा योजनाओं के अंतर्गत जन सामान्य के कार्य निर्धारित समय-सीमा में हो जिससे वे लाभान्वित हो। मुख्य सचिव ने मंत्रालय महानदी भवन से अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की।
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के सचिव को निर्देश दिए कि नामांतरण, सीमांकन, बटवारा, डायवर्सन, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पट्टे के धारकों को भू-स्वामित्व अधिकार, नवीन ऋण पुस्तिका प्रदान करना और अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण तेजी से करवाए तथा लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करें। उन्होंने नामांतरण नियमों के सरलीकरण के लिए भी राजस्व सचिव को शीघ्रता से कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी तरह से बैठक में औद्योगिक भूमि और नगरीय निकायों की भूमि फ्री होल्ड करना तथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत तथा नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं का शासन स्तर पर ऑनलाइन मानिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग गणना नगरीय क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के सहायता से करने और शासन की सभी जन उपयोगी सेवाओं की घर पहुंच सेवा प्रदान करने के कार्य की समीक्षा की गई। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए अभियान एवं स्थापनाधीन एथोनाल ईकाइयों से पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त क्रय अनुबंध की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मनोज पिंगुवा, सचिव ऊर्जा अंकित आनंद, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव नगरीय प्रशासन अलरमेल मंगई डी. सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
