नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाने पर दिया जाए जोर: सीएम बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित यूनीफाइड कमांड की बैठक में पड़ोसी राज्यों से खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया गया। बैठक में ग्रामीणों को विश्वास में लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने की बात कही गई।

नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों, पुलों व अन्य अधोसंरचनाओं के विकास की समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यों विशेषत: महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और ओडिशा के उन मार्गों पर सुरक्षाबलों को सतत निगरानी के निर्देश दिए गए, जहां से नक्सलियों का आवागमन होता है।

इस दौरान यह बात सामने आई कि विश्वास-विकास-सुरक्षा की त्रिवेणी रणनीति के बाद नक्सल गतिविधियों में कमी आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा बेहतर तालमेल के साथ नक्सलियों के विरूद्ध सफलतापूर्वक संयुक्त अभियान चलाए गए, जिससे विकास कार्यों में भी तेजी आ रही है। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, एसीएस सुब्रत साहू, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय सुरक्षाबलों के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों के कोर क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना के बाद बड़ा बदलाव आया है। दक्षिण बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों जगरगुंडा, किस्टाराम, भेज्जी, पामेड़, बासागुड़ा, तर्रेम में बेहतर सड़कें, पुल-पुलियों का जाल, स्कूल, बिजली, पीडीएस, मोबाइल आदि की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिलों को जोडऩे वाले बरसों से बंद स्टेट हाइवे क्रमांक-05 पल्ली (नारायणपुर)-बारसूर (दंतेवाड़ा) मार्ग प्रारंभ किया गया है। धुर नक्सली क्षेत्र सुकमा के जगरगुंडा को दंतेवाड़ा से जोड़ा गया है।

बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान में पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस के बीच समन्वय बहुत अच्छा है। बहुत सारे कैंप खोले गए हैं। कैंप के साथ-साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं। आम जनता को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही है।

बीजापुर, सुकमा में लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, राशन दुकान, आंगनबाड़ी साथ ही स्कूल बंद थे। यह सभी काम पूरे किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से नक्सली घटे और वारदात भी कम हुई। नक्सली पीछे हटे हैं।