- मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार पांचों संभाग में पुलों के निर्माण कार्यों की मिली स्वीकृति
- 7 जिलों में 39 पुलों के निर्माण के लिए 927.27 करोड़ रूपए की मिली प्रशासकीय स्वीकृति
- मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य मे पुल पुलियों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तेजी लाने की बात कही थी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई जिलों में नए निर्माण कार्यों की घोषणाएं भी की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पुल निर्माण के लिए जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में 10 कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही दस कार्यों का प्राक्कलन भी भेज दिया गया है। ये बातें लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में कहीं।
समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मंत्री साहू को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में 10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के कुल 39 पुलों के कार्य हेतु जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एवं कांकेर में 927.27 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 602 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं। विभागीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत 495 करोड़ की लागत के कुल 4132 कार्य स्वीकृत हैं, जिसमें से 2245 कार्य पूर्ण, 870 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 973 कार्य निविदा स्तर पर है। इसके साथ ही ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 24 कार्य प्रगतिरत है।
समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकिरयों ने लोक निर्माण मंत्री को ये जानकारी दी है कि आर.पी.सी.एल.डब्ल्यू.ई. योजनांतर्गत 3535 करोड़ की लागत के कुल 310 स्वीकृत कार्य में से अब तक 161 मार्ग पूर्ण, 07 पुल निर्माण पूर्ण, 139 कार्य प्रगति पर एवं 03 कार्यों की पुनर्निविदा की गई है। समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई है कि आयोजनोत्तर मद में 452 करोड़ की लागत के कुल 1050 स्वीकृत कार्य में से अब तक 827 कार्य पूर्ण, 176 कार्य प्रगति पर एवं 47 कार्य निविदा स्तर पर हैं।
लोक निर्माण विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा ली जा रही समीक्षा बैठक में ये बात भी सामने आई है कि जर्जर सड़कों, भवनों, पुल-पुलियों के मरम्मत एवं संधारण के कार्य जारी है तथा समय-समय पर संबंधित अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण भी किया जा रहा है। बैठक में जानकारी दी गई है कि ई-श्रेणी पंजीयन अंतर्गत लगभग 06 हजार युवाओं का पंजीयन हुआ है, जिन्हें लगभग 300 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये हैं और अनुबंध के प्रावधान अनुसार लगभग 3500 इंजीनियरों को नियोजित किया गया है।
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, संसदीय सचिव चिंतामणि सिंह, सीजीआरडीसी के प्रबंध संचालक सारांश मित्तर, लोक निर्माण विभाग के ईएनसी बीके भदपहरी समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
