नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि एक लाख करोड़ रुपये के कृषि आधारभूत ढांचा कोष की स्थापना सहित हाल के कृषि सुधार, इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।
किसानों के लिए उठाए जा रहे कदम
कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकार के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) अशोक दलवई ने कहा कि किसानों को बाधा मुक्त व्यापारिक मंच प्रदान करने के लिए तीन अध्यादेशों सहित, हाल के सुधारों का मकसद, फसल उत्पादन के बाद की चुनौतियों से निपटने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करना है। भारतीय दलहन और अनाज संघ (आईपीजीए) द्वारा आयोजित एक वेबिनार में उन्होंने यह कहा था।
निश्चित रूप से होगी आय में वृद्धि
मालूम हो कि दलवई किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में बनी समिति (डीएफआई) के अध्यक्ष भी हैं। साल 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर उन्होंने कहा कि, ‘हम 100 फीसदी स्पष्ट हैं कि हम सही दिशा में और सही रास्ते पर हैं। निश्चित रूप से, आपको किसानों की आय में वृद्धि दिखाई देगी तथा अधिक मजबूत कृषि विकास भी आप देखेंगे।
कोविड -19 संकट के बीच कृषि सुधारों की घोषणा के बारे में, दलवई ने कहा कि इस संबंध में लाए गए तीन अध्यादेश कृषि क्षेत्र के उदारीकरण की दिशा में सरकार के निरंतर किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, ‘कृषि क्षेत्र के उदारीकरण का पहला बीज वर्ष 2003 में बोया गया था। दुर्भाग्य से, 17 वर्षों के बावजूद, सुधारों की गति अपेक्षित नहीं रही है। पिछले चार वर्षों में, सरकार ने सुधारों को मजबूती और गति देने की कोशिश की है।
पहले 2022 तक रखा था आय को दोगुना करने के लक्ष्य
अप्रैल 2016 में गठित दलवई समिति ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की। हालांकि, सरकार ने इस साल की शुरुआत में ‘ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया’ नामक पुस्तिका में इस समय सीमा को वर्ष 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दिया।
