विधायक वोरा ने कहा- कोरोना काल मे राजीव गांधी न्याय योजना से मिलेगी राहत…. अन्नदाताओं के हितों की रक्षा में भूपेश सरकार अव्वल

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में कोरोना के दूसरी लहर के लगातार कम होते प्रकोप के बीच छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट ने 21 मई को राजीव गांधी न्याय योजना की प्रथम किश्त जारी करने का फैसला लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रही छत्तीसगढ़ सरकार अन्नदाताओं के हितों की रक्षा करने में पूरे देश मे प्रथम स्थान पर है। एक तरफ जहां लगातार केंद्र सरकार तीन काले कृषि कानून के माध्यम से किसानों की कमर तोडऩे का प्रयास कर रही है दूसरी ओर केंद्र के असहयोग के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर किसान बंधुओं को मजबूत करने का काम कर रही है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ ही गोधन न्याय योजना , महतारी दुलारी योजना ने संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग के लिए राहत भरा साबित हो रहा है। प्रति एकड़ 9 हजार रु की सहायता के साथ ही धान पर निर्भरता कम करने के लिए कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली सहित खरीफ की अन्य फसलों पर भी समर्थन मूल्य बढ़ाने का दूरदर्शी निर्णय लेते हुए 9 हजार प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है जिसमें समस्त श्रेणी के कृषक व वन पट्टाधारी कृषक भी पात्र होंगे। साथ ही नए रायपुर के निर्माण कार्यों में रोक लगा कर पहले लोगों की जान की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्णय से केंद्र सरकार को प्रेरणा लेनी चाहिए।