संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)। आतंकवाद को लेकर भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना एक बार फिर से हमला बोला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा जारी एक अवधारणा नोट में कहा गया है कि राजनीतिक सुविधा के आधार पर आतंकवादियों को बुरा या अच्छा के रूप में वर्गीकृत करने का युग तुरंत समाप्त होना चाहिए। इस तरह से गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म करना, आतंकवाद के खिलाफ लडऩे के लिए साझा वैश्विक प्रतिबद्धता को कमजोर करेगा। बता दें कि भारत, 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्तमान अध्यक्ष है और 14 और 15 दिसंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में सुधारित बहुपक्षवाद और आतंकवाद-निरोध पर दो हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित करेगा।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने लिखा पत्र
बैठक से पहले, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे एक पत्र में कहा कि आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अवधारणा नोट को सुरक्षा परिषद के एक दस्तावेज के रूप में परिचालित किया जाना चाहिए। पत्र में लिखा गया है कि 11 सितंबर, 2001 को न्यूयॉर्क में हुए आतंकवादी हमले, आतंकवाद के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। तब से, लंदन, मुंबई, पेरिस, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में भी आतंकवादी हमले हुए हैं। इसमें कहा गया है कि ये हमले इस बात को उजागर करते हैं कि आतंकवाद का खतरा गंभीर और सार्वभौमिक है और दुनिया के एक हिस्से में आतंकवाद दुनिया के अन्य हिस्सों में शांति और सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
आतंकवाद का खतरा अंतरराष्ट्रीय: रुचिरा कंबोज
रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद का खतरा अंतरराष्ट्रीय है। आतंकवादी और उनके समर्थक, सुविधाकर्ता और वित्तीय पोषक दुनिया में किसी भी कृत्यों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न न्यायालयों में रहते हुए सहयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों से ही एक अंतरराष्ट्रीय खतरे को पराजित किया जा सकता है।
आतंकवादियों को बुरा और अच्छा के रूप में वर्गीकृत करना बंद करें
रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद की उसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में निंदा की जानी चाहिए। आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए कोई अपवाद या औचित्य नहीं हो सकता है। आतंकवादियों को बुरा और अच्छा के रूप में वर्गीकृत करने का युग राजनीतिक सुविधा के आधार पर तुरंत समाप्त होना चाहिए।
