रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार के दावों को मान्यता देने में पूरे देश में अग्रणी राज्य है। यहां अब तक 4 लाख 86 हजार व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के अंतर्गत 21 लाख 95 हजार 228 हेक्टेयर रकबा की भूमि वितरित हुई है। इनमें व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र के तहत 4 लाख 41 हजार 502 हितग्राहियों को 3 लाख 60 हजार 619 हेक्टेयर रकबा और 44 हजार 524 सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के तहत 18 लाख 34 हजार 609 हेक्टेयर रकबा की वितरित भूमि शामिल है।
यह जानकारी मंत्रालय महानदी भवन स्थित समिति कक्ष में केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में स्कूल शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम तथा प्रबंध संचालक भारतीय जनजातीय सहकारिता विपणन संघ श्री प्रवीर कृष्ण, सचिव आदिम जाति कल्याण डीडी सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, आयुक्त आदिम जाति कल्याण श्रीमती शम्मी आबिदी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री मुंडा ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय वर्ग के लोगों के हित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जनजातीय वर्ग के समग्र उत्थान और उनके उद्यमिता दक्षता के विकास पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश के वनांचल तथा आदिवासी दूरस्थ क्षेत्रों में जनजातीय वर्ग के स्वास्थ्य सुधार और बेहतर जीवन-यापन की दिशा में संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के भी निर्देश दिए। इसी तरह जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के लिए उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय वर्ग के विकास के लिए कार्यक्रमों का संचालन बेहतर ढंग से हो रहा है, यह सराहनीय है।
बैठक में स्कूल शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय वर्ग के लोगों के शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही उनके हित में संचालित योजनाओं के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर सचिव आदिम जाति कल्याण श्री डी.डी. सिंह ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
