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स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा पीएम स्वनिधि योजना का लाभ…. 212 स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों ने दिया 10-10 हजार का लोन

By @dmin
Published: September 13, 2020
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Street vendors are getting the benefit of PM Swanidhi scheme
Street vendors are getting the benefit of PM Swanidhi scheme
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भिलाई। नगर पालिक निगम प्रशासन के सहयोग से शहरी पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को बैंकों से आसानी से ऋण मिल रहा है। विगत दिनों नगर पालिक निगम और एसबीआई बैंक के अधिकारियों ने शिविर लगाकर 212 शहरी पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए ऋण स्वीकृति से संबंधित पत्र बाटे। ऋण प्रमाण पत्र वितरण के लिए एसबीआई के सेक्टर-1 स्थित क्षेत्रीय व्यावसाय कार्यालय के सामने शिविर लगाई गई थी। जहां निगम और बैंक के अधिकारियों ने पथ विक्रेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। ऋण की राशि से अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए उपयोग करने कहा गया। बैंक के अधिकारियों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी प्रदाय की।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के परियोजना अधिकारी फणीन्द्र बोस ने बताया कि ऐसे शहरी पथ विक्रेता जिन्होंने प्रधानमंत्री स्व निधि योजना अंतर्गत वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा किया था। उन आवेदनों को उनके बैंक खाता, आधार और मोबाइल नंबर के अनुसार सत्यापित किया गया। सत्यापन के बाद उनके बैंक खातों में 10-10 हजार रूपए की ऋण राशि बैंक के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हीं हितग्राहियों को शिविर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति का प्रमाण प्रदान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के सीओ मालती राजपूत, शांति पांडे, रमा शर्मा सहित अन्य उपस्थित थी। उल्लेखनीय है कि ऐसे स्ट्रीट वेंडर जो लॉकडाउन के दौरान व्यवसाय नहीं कर पाए जिन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा उनके आर्थिक स्तर को मजबूती प्रदान करने के लिए और पुन: व्यवसाय के लिए प्रेरित करने पीएम स्व निधि योजना लागू की गई है।

जिनके पास कार्ड नहीं है, उन्हें भी मिलेगा ऋण

ऐसे शहरी पथ विक्रेता, फुटकर व फेरी लगाने वाले जिनके पास शहरी पथ विक्रेता होने का पंजीयन कार्ड नहीं है। उन्हें भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10 हजार का लोन मिलेगा। महापौर व भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव और निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने ऐसे पथ विक्रताओं के लिए लेटर ऑफ रिकमडेंशन (एलओआर) प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किया है, जिसका नोडल अधिकारी उपायुक्त तरुण पाल लहरे को बनाया गया है। इस प्रमाण पत्र के लिए कोई भी फुटकर,शहरी पथ विक्रेता या फेरी लगाने वाले निगम मुख्यालय के राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद लोन के लिए च्वाइस सेंटर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ बैंक खाता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर अपलोड करना अनिवार्य है। इनकी कमी से आवेदन को अमान्य किया जा सकता है। आवेदन रद्द होने पर ऋण नहीं मिलेगा।

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